निचले सदन में आज पेश की गई ‘कैश फॉर क्वेरी’ में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। महुआ मोइत्रा को सदन के अंदर चर्चा के दौरान बोलने की इजाजत नहीं दी गई तो तृणमूल नेता ने लोकसभा के बाहर उनका बयान पढ़ा। तृणमूल नेता ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने हर नियम तोड़ा है।
लोकसभा में टीएमसी सांसद को निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। इसके बाद सदन को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
संसद अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा “यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था। इसलिए उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है’’।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद के ‘अनैतिक आचरण’ की जांच कर रही आचार समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि मोइत्रा को लोकसभा से “निष्कासित किया जा सकता है” और “गहन, कानूनी, संस्थागत जांच” की मांग की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है “महुआ मोइत्रा के गंभीर दुष्कर्मों के लिए कड़ी सजा की जरूरत है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सांसद महुआ मोइत्रा को सत्रहवीं लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।”
निचले सदन में एथिक्स पैनल की रिपोर्ट पर आज बहस में भाग लेते हुए इस मुद्दे पर बोलने के लिए कांग्रेस द्वारा नामित मनीष तिवारी ने सवाल किया कि “क्या एथिक्स कमेटी की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत को खत्म कर सकती है जो दुनिया की हर न्याय प्रणाली का आयोजन सिद्धांत है? जैसा कि हमने अखबार में पढ़ा है, जिसे आरोपी बनाया गया है – वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थी उसकी गवाही पूरी करो। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है?”
मनीष तिवारी ने आगे कहा कि एथिक्स कमेटी यह सिफारिश कर सकती है कि कोई सदस्य दोषी है या नहीं, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकती कि सटीक सजा क्या होगी। कांग्रेस सांसद ने आगे यह मुद्दा उठाया कि क्या कोई पार्टी अपने सांसदों को महाभियोग प्रक्रिया में एक विशेष तरीके से मतदान करने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने कहा “क्या व्हिप जारी किया जा सकता है? क्योंकि यह किसी न्यायाधीश को किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने का निर्देश देने जैसा है। यह पूरी तरह से न्याय का मजाक है। इस सदन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। सभी व्हिप वापस लिए जाने चाहिए।”
मनीष तिवारी ने कहा कि आज संसद अदालत बन गई है इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा “नहीं, यह अदालत नहीं है। यह सदन है। मैं जज नहीं हूं, सदन तय करेगा कि क्या करना है।”
कांग्रेस सांसद ने व्हिप मुद्दे पर अपनी बात जारी रखते हुए कहा “जब 10वीं अनुसूची के अनुसार व्हिप जारी किया जाता है तो यह पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। इस सदन में प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं।” उन्होंने कहा “मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा कि कोई सदन एक न्यायिक संस्था की तरह बैठा हो। अगर सभी सदस्यों को सदन में अध्ययन करने की अनुमति दी जाती तो ऐसा नहीं होता।”
कांग्रेस पार्टी कागज़ात पढ़ने के लिए अधिक समय की मांग करती है। मैं इसे सामान्य ज्ञान के आधार पर बता रहा हूं। रिपोर्ट दोपहर करीब 12 बजे पेश की गई इतने कम समय में इतनी बड़ी रिपोर्ट का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। क्या यह मानवीय रूप से भी संभव है?”
मनीष तिवारी ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को खुद के लिए बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। “कृपया तीन से चार दिन और दें। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में टीएमसी सांसद को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ”इस नए संसद भवन को शोभा का प्रतीक न बनने दें।”
केंद्रीय संसदीय प्रह्लाद जोशी ने आचार समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिस पर आगे बहस हुई।
एथिक्स पैनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मनीष तिवारी ने कहा “क्या एथिक्स कमेटी की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत को खत्म कर सकती है, जो दुनिया में हर न्याय प्रणाली का आयोजन सिद्धांत है? जैसा कि हमने अखबार में पढ़ा है, जिसे आरोपी बनाया गया है – वह अपना बयान पूरा नहीं कर पाई। यह किस तरह की प्रक्रिया है?” उन्होंने आगे कहा कि एथिक्स पैनल की रिपोर्ट बुनियादी तौर पर त्रुटिपूर्ण है।
इससे पहले कांग्रेस और तृणमूल के नेताओं ने जांच पर सवाल उठाए थे। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा “क्या यह वास्तव में निष्पक्ष रूप से आयोजित किया गया है? हम नहीं जानते। क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है तो यह सरकार वास्तव में निष्पक्ष नहीं रही है। हमने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी है। हमारे नेता सुदीप बंद्योपाध्याय इसके लिए कहा है।”
यह दावा करते हुए कि एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट को अपनाने में कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसके कारण टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे ‘अपमानजनक’ बताया और कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि एक बीजेपी द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध है।
महुआ मोइत्रा को अपने खिलाफ “कैश-फॉर-क्वेरी” आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा आचार समिति ने हाल ही में उन्हें निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी।मसौदा रिपोर्ट को पिछले महीने पैनल में 6:4 के बहुमत से अपनाया गया था। सूत्रों के अनुसार मोइत्रा के कैश-फॉर-क्वेश्चन मामले पर मसौदा रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने 2019 से 2023 तक चार बार यूएई का दौरा किया जबकि उनके लॉगिन को कई बार एक्सेस किया गया था।
पैनल के छह सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया जिसमें निलंबित कांग्रेस सांसद परनीत कौर भी शामिल थीं। विपक्षी दलों से संबंधित पैनल के चार सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को “फिक्स्ड मैच” करार दिया और कहा कि दुबे द्वारा दायर शिकायत जिसकी पैनल ने समीक्षा की “सबूत के टुकड़े” द्वारा समर्थित नहीं थी।
