UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन कर दिया गया है। पहले यह भत्ता ₹395 प्रतिदिन था। इस बढ़ोत्तरी से प्रदेश के 34,092 पीआरडी जवानों को सीधा लाभ मिलेगा।
कितना बढ़ा भत्ता?
राज्य सरकार के इस फैसले से जवानों की 30 दिन की ड्यूटी पर हर महीने ₹3150 का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस कदम से सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी दी और बताया कि कैबिनेट में कुल 15 प्रस्तावों में से 13 को मंजूरी दी गई। प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवान राज्य सरकार के अधीन होते हैं और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक गतिविधियों में सहयोग करने जैसे कार्यों में तैनात किए जाते हैं।
पीआरडी जवानों की ड्यूटी बेहद अहम
ये जवान आपदा राहत, चुनाव, धार्मिक आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था सहित कई मामलों में स्थानीय पुलिस की मदद करते हैं। सीमित भत्ते और साधनों में काम करने वाले इन जवानों की ड्यूटी बेहद अहम मानी जाती है। सरकार के इस फैसले के बाद पीआरडी जवानों में खुशी की लहर है। लंबे समय से भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही थी, जिसे अब योगी सरकार ने पूरा कर दिया है।
कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के एक और अहम प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के एक और अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 के पुनर्गठन से जुड़ा था। इस बदलाव से पदों का पिरामिड संतुलित किया गया है। अब उच्च पदों की संख्या घटाकर और निचले पदों की संख्या बढ़ाकर प्रशासनिक संतुलन लाया गया है।
1307 पदों में से 150 पद उच्चीकृत
नए ढांचे के तहत कुल 1307 पदों में से 150 पद उच्चीकृत कर दिए गए हैं और 464 पदों को निम्नीकृत कर लेखा परीक्षक बनाए गए हैं। अब सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के कुल 405 पद और लेखा परीक्षक के कुल 900 पद होंगे। यह बदलाव सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और पदोन्नति के अवसरों को बेहतर बनाएगा।
योगी सरकार की यह कैबिनेट बैठक प्रदेश में सरकारी सेवाओं को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए फैसलों के लिए यादगार मानी जा रही है। इस बैठक में लिए गए फैसलों से प्रदेश के विकास और सरकारी सेवाओं में सुधार होगा।
