Cyber Crime: साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम ऑपरेटर को 28,200 फोन ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इन फोन से जुड़े 2 लाख सिम कार्ड की जांच की जाएगी। दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के साथ मिलकर साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई कर रहा है।
28,200 फोन होंगे ब्लॉक
गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई कि 28,200 मोबाइल फोन का इस्तेमाल साइबर अपराधों को अंजाम देने में किया जा रहा था। दूरसंचार विभाग ने बताया कि 20 लाख सिम कार्ड भी इन हैंडसेट से जुड़े पाए गए। इस डाटा के सामने आने के बाद सरकार ने इन मोबाइल यूनिट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। साथ ही, इनमें इस्तेमाल की जाने वाली 2 लाख सिम कार्ड का रिवेरिफिकेशन किया जाएगा।
DIP रोकेगा साइबर क्राइम
साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए मार्च में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) को पेश किया था। डीआईपी फाइनेशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम में टेलीकॉम रिसोर्स के गलत इस्तेमाल को रोकता है। इसमें सरकार, फाइनेशियल संस्था जैसे बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये स्टेक होल्डर्स के बीच में कॉर्डिनेशन बनाए रखने के काम आता है।
सिम कार्ड के लिए नए नियम
बता दें, सरकार ने पिछले साल अगस्त में साइबर फ्रॉड से निजात पाने के लिए एक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार, सिम कार्ड डीलर्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही बिजनेस /कॉर्पोरेट और बड़े ग्रुप्स के लिए या बिजनेस कनेक्शन के लिए बल्क में सिम कार्ड लेने से पहले कर्मचारी का KYC कराना जरूरी है।
