रेवंत रेड्डी भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनकर एक इतिहास रच दिया है। साथ ही कांग्रेस विधायक भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने भी राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के अलावा उनके साथ बारह विधायकों ने तेलंगाना में नए मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा का पहला सत्र शनिवार से शुरू होने वाला है। इसी मद्देनजर AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को हैदराबाद के राजभवन में तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। शपथ तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने दिलाई। इस अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उपस्थित थे।
राज्यपाल ने शुक्रवार को अकबरुद्दीन औवेसी को राज्य विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी भूमिका निभाता है, नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने और स्पीकर चुने जाने तक विधानसभा सत्र का संचालन करता है।
कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीतकर पहली बार तेलंगाना में पूर्ण बहुमत हासिल किया।
तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में बीआरएस के पटनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ 32,532 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। BRS के नेता KCR और रेवंत रेड्डी दोनों कामारेड्डी की सीट भाजपा के कटिपल्ली वेंकट रमण रेड्डी से हार गए।
उस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, रेवंत रेड्डी छात्र रहते हुए एबीवीपी के सदस्य थे। शुरू से राजनीति में सक्रिय रहने के बाद 2007 में रेवंत रेड्डी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एमएलसी चुने गए। बाद में वह तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गये।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, 2014 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोडंगल सीट से 46.45 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उन्होंने 39.06 प्रतिशत वोट शेयर के साथ फिर से उसी सीट से जीत हासिल की। फिर उन्होंने TDP छोड़ दी और 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में कोडंगल से 2018 तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीआरएस (तब टीआरएस) उम्मीदवार से हार गए, जो किसी भी चुनाव में उनकी पहली हार थी।
उन्होंने 2019 के आम चुनाव में मल्काजगिरी की सीट जीती और 10,919 वोटों के अंतर से सांसद बने।
जून 2021 में, उन्हें एन. उत्तम कुमार रेड्डी की जगह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत राष्ट्र समिति, जिसने 10 वर्षों तक भारत के सबसे युवा राज्य पर शासन किया, ने 38 सीटें जीतीं। बीजेपी को 8 और AIMIM को 7 सीटें मिलीं
