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2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने का लक्ष्य- निर्मला सीतारमण

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास के दृष्टिकोण के साथ काम किया है जो “सर्वांगीण, सर्व-समावेशी और सर्वव्यापी” है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और विविधता की त्रिमूर्ति हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना छठा बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा “अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे। लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और विविधता की त्रिमूर्ति हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग देख रहे हैं आशा और आशावाद के साथ भविष्य की ओर बढ़ें।”

यह कहते हुए कि उनकी सरकार के विकास के दृष्टिकोण में सभी जातियों और सभी स्तरों के लोगों को शामिल किया गया है, सीतारमण ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका मुख्य फोकस अंतरिम बजट चार स्तंभों पर खड़ा है “जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री दृढ़ता से मानते हैं, हमें चार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है प्रमुख जातियां, वे गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता (किसान) हैं। उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों और किए गए कार्यों से भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा “हमारे युवा देश में उच्च आकांक्षाएं हैं, अपने वर्तमान पर गर्व है और उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार को उसके शानदार काम के आधार पर लोग फिर से शानदार जनादेश देंगे।”

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिम बजट 2024 को मंजूरी दे दी। संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुति से पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखेगा। नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी।

संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ।


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