भारत ने जॉर्डन के उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जिसमें गाजा में इजरायली बलों और हमास आतंकवादियों के बीच “तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम” का आह्वान किया गया था। भारत कनाडाई प्रस्ताव के पक्ष में था जिसमें हमास द्वारा आतंकवादी हमलों की निंदा की गई थी।
जॉर्डन के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को महासभा द्वारा अपनाया गया जिसके पक्ष में 120 वोट पड़े विपक्ष में 14 वोट पड़े और 45 वोट अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने वाले 45 देशों में आइसलैंड, भारत, पनामा, लिथुआनिया और ग्रीस शामिल थे। यह प्रस्ताव इज़राइल-फिलिस्तीन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान अपनाया गया था। यूएनजीए ने एन्क्लेव के अंदर फंसे नागरिकों के लिए जीवनरक्षक आपूर्ति और सेवाओं के “निरंतर, पर्याप्त और निर्बाध” प्रावधान की भी मांग की।
गाजा संकट पर प्रस्ताव में कनाडा के नेतृत्व वाला संशोधन यूएनजीए में पारित नहीं हुआ। वह दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही। कनाडा द्वारा प्रस्तावित एक संशोधन इज़रायल में 7 अक्टूबर को शुरू हुए हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों और बंधकों को लेने की घटना को “स्पष्ट रूप से खारिज करता है और निंदा करता है”। प्रस्ताव में कनाडा के नेतृत्व वाले संशोधन पर मतदान के दौरान 88 ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया 55 ने संशोधन के खिलाफ मतदान किया और 23 मतदान से अनुपस्थित रहे। संशोधन के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन शामिल थे।
बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और इज़राइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में नागरिक जीवन की आश्चर्यजनक क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दोनों पक्षों से “तनाव कम करने, हिंसा से दूर रहने” का आग्रह किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में इज़राइल-हमास युद्ध पर अपनी टिप्पणी में कहा “भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आश्चर्यजनक नुकसान पर गहराई से चिंतित है।” जारी संघर्ष में नागरिकों की जान जा रही है। क्षेत्र में शत्रुता बढ़ने से मानवीय संकट और बढ़ेगा। सभी पक्षों के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी प्रदर्शित करना आवश्यक है।‘’
उन्होंने कहा “भारत ने हमेशा इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है जिससे इजरायल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हो सके। योजना पटेल ने कहा इसके लिए हम आग्रह करते हैं पार्टियों को तनाव कम करना होगा, हिंसा से बचना होगा और सीधी शांति वार्ता की शीघ्र बहाली के लिए स्थितियां बनाने की दिशा में काम करना होगा।
योजना पटेल ने कहा “हमें उम्मीद है कि इस सभा के विचार-विमर्श से आतंक और हिंसा के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश जाएगा और हमारे सामने मौजूद मानवीय संकट को संबोधित करते हुए कूटनीति और बातचीत की संभावनाओं का विस्तार होगा।”
योजना पटेल ने कहा “7 अक्टूबर को इज़राइल में हुए आतंकी हमले चौंकाने वाले थे और निंदा के लायक थे। हमारी संवेदनाएं बंधक बनाए गए लोगों के साथ हैं। हम उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान करते हैं। आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। दुनिया को ऐसा नहीं करना चाहिए।”
योजना पटेल ने “गाजा में चल रहे संघर्ष में हताहतों की संख्या को गंभीर और निरंतर चिंता का विषय बताया। नागरिक, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे, अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। इस मानवीय संकट को संबोधित करने की जरूरत है। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के तनाव कम करने के प्रयासों का स्वागत करते हैं।” और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना। भारत ने भी इस प्रयास में योगदान दिया है।”
पटेल ने कहा “ऐसी दुनिया में जहां मतभेदों और विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। इस प्रतिष्ठित निकाय को हिंसा का सहारा लेने पर गहराई से चिंतित होना चाहिए। वह भी तब जब यह बड़े पैमाने पर होता है और तीव्रता जो बुनियादी मानवीय मूल्यों का अपमान है। राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में हिंसा अंधाधुंध नुकसान पहुंचाती है और किसी भी टिकाऊ समाधान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती है।” जॉर्डन के प्रस्ताव को अपनाना 7 अक्टूबर के हमास आतंकवादी हमलों के बाद इज़राइल और फिलिस्तीन में हिंसा में वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया है।
यूएनजीए में मतदान ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल ने गाजा में जमीनी अभियान बढ़ाने की घोषणा की है।
