तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा को बुधवार को नई दिल्ली में सरकार द्वारा आवंटित आवास खाली करने के लिए नया नोटिस भेजा गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संपत्ति निदेशालय द्वारा मोइत्रा को दिया गया यह तीसरा नोटिस है, जिसमें उन्हें अपना आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहा गया है और यह ‘कैश-फॉर-‘ के संबंध में उन्हें लोकसभा से निष्कासित किए जाने के तुरंत बाद आया है।
संपदा अधिकारी और संपदा निदेशक के कार्यालय के नोटिस में यह कहा गया है कि आवेदक ने दिनांक 08.01.2024 के पत्र के माध्यम से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत आपके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है। शहरी विकास मंत्रालय ने इस साल 11 जनवरी को महुआ को दूसरा नोटिस भेजा था।
टीएमसी नेता ने राष्ट्रीय राजधानी में उनके सरकारी आवास को रद्द करने वाले संपत्ति निदेशालय द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया है कि 11 दिसंबर 2023 को उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें 7.01.2024 तक घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। अन्यथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली अधिनियम) 1971 के तहत कार्यवाही की जाएगी। याचिका में 2024 के आम चुनाव के नतीजों तक उन्हें अपने सरकारी आवास पर कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकारी आवास की अनुपस्थिति याचिकाकर्ता की पार्टी के सदस्यों, सांसदों, साथी राजनेताओं, आने वाले घटकों, प्रमुख हितधारकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करने और उनसे जुड़ने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है। जो आवश्यक है।
मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को निचले सदन में पेश की गई ‘कैश फॉर क्वेरी’ में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। सदन के अंदर चर्चा के दौरान बोलने की इजाजत नहीं मिलने पर मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने हर नियम तोड़ा है। निष्कासित लोकसभा सांसद ने आरोप लगाया कि उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है जिसका ‘अस्तित्व ही नहीं है’।
टीएमसी सांसद के ‘अनैतिक आचरण’ की जांच करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है और केंद्र सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से गहन, कानूनी, संस्थागत जांच की मांग की गई थी। मोइत्रा के कैश-फॉर-क्वेरी मामले पर रिपोर्ट से पता चला कि उसने 2019 से 2023 तक चार बार यूएई का दौरा किया, जबकि उसके लॉगिन को कई बार एक्सेस किया गया था। रिपोर्ट को पिछले महीने पैनल में 6:4 के बहुमत से अपनाया गया था।
