कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में तलब किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे जहां वे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और एक रोड शो करेंगे।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन की वैधता पर सवाल उठाया था। 30 अक्टूबर को ईडी के समन नोटिस पर जवाब में केजरीवाल ने एजेंसी से नोटिस वापस लेने की मांग की और इसकी वैधता पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा “समन नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस भाजपा के आदेश पर भेजा गया था। नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था कि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ हूं। ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए।”
दिल्ली के मुख्यमंत्री को तलब करने के ईडी के कदम ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और आप ने भाजपा पर प्रतिशोध का आरोप लगाया है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा “यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सत्ता के नशे में चूर है और वह इतना अहंकारी है कि वह हर छोटी राजनीतिक पार्टी को कुचलना चाहती है। आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा सरकार कोशिश कर रही है इसे कुचलने के लिए सब कुछ किया जाएगा”
बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि “कानून अपना काम कर रहा है। ईडी ने उन्हें कानून के तहत तलब किया है। 2 दिन पहले मनीष सिसौदिया की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया था कि 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल है। अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा क्योंकि यह संभव नहीं है कि पैसे का कोई लेन-देन हो और उसे इसकी जानकारी न हो उसे इस सवाल का जवाब देना होगा। केजरीवाल को यह भी जवाब देना होगा कि उत्पाद शुल्क को 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। वह पीड़ित की भूमिका निभा रहा है कार्ड कि यह प्रतिशोध की राजनीति है”।
इस मामले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तलब किया था। हालांकि पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
फरवरी 2023 में अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसौदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए 338 करोड़ के मनी ट्रेल के हस्तांतरण से संबंधित पहलुओं पर भी ध्यान दिया जो अस्थायी रूप से स्थापित है।
