भारत, 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम में एक बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने का वचन देते हुए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में विश्व के अधिक्तर देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, चीन, फ़्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, केन्या, सऊदी, अरब, नीदरलैंड, नाइजीरिया, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, रवांडा , सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रतिनिधित्व किया।
प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यालय के आधिकारिक पेज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा गया है “बैलेचली पार्क घोषणा में 28 देश अवसरों, जोखिमों और फ्रंटियर एआई पर अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर सहमत हैं जो सिस्टम सबसे जरूरी और खतरनाक जोखिम पैदा करते हैं।”
यूके सरकार ने बुधवार को “द बैलेचले डिक्लेरेशन” शीर्षक से एक बयान जारी किया जिस पर यूरोपीय संघ सहित 28 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और “फ्रंटियर” (AI) द्वारा प्रस्तुत खतरों के बारे में एक गंभीर चेतावनी जारी की। “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विशाल वैश्विक अवसर प्रस्तुत करता है। इसमें मानव कल्याण, शांति और समृद्धि को बदलने और बढ़ाने की क्षमता है। इसे महसूस करने के लिए, हम पुष्टि करते हैं कि सभी की भलाई के लिए एआई को डिजाइन, विकसित, तैनात किया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल ऐसे तरीके से किया जाए जो सुरक्षित,मानव-केंद्रित, भरोसेमंद और जिम्मेदार हो,”।
बैलेचली पार्क घोषणा में आवास, रोजगार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पहुंच, न्याय जैसे दैनिक दिनचर्या के विभिन्न क्षेत्रों में एआई सिस्टम के महत्व पर भी ध्यान दिया गया और कहा गया कि उनके उपयोग में वृद्धि देखने की संभावना है। “हम मानते हैं कि यह एआई के सुरक्षित विकास और एआई के परिवर्तनकारी अवसरों को हमारे देशों और विश्व स्तर पर समावेशी तरीके से अच्छे और सभी के लिए उपयोग करने की आवश्यकता पर कार्य करने और पुष्टि करने का एक अनूठा क्षण है।”
“इन अवसरों के साथ-साथ AI महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करता है जिसमें दैनिक जीवन के क्षेत्र भी शामिल हैं। अंत में हम मौजूदा मंचों और अन्य प्रासंगिक पहलों में AI सिस्टम के संभावित प्रभाव की जांच और समाधान करने के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय प्रयासों और उस मान्यता का स्वागत करते हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता, निष्पक्षता, जवाबदेही, विनियमन, सुरक्षा, उचित मानव निरीक्षण, नैतिकता, पूर्वाग्रह शमन, गोपनीयता और डेटा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है।”
एआई जोखिम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संबोधित किया जाएगा और साझा चिंता के एआई सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने और इन जोखिमों की एक साझा वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित समझ बनाने पर जोर दिया जाएगा।
घोषणा में आगे कहा गया ” इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में हम फ्रंटियर एआई सुरक्षा पर वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेशी नेटवर्क का समर्थन करने का संकल्प लेते हैं जो प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मंचों और अन्य प्रासंगिक पहलों सहित मौजूदा और नए बहुपक्षीय, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग को शामिल और पूरक करता है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि भारत एआई को खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के चश्मे से देखता है। ‘एआई सेफ्टी समिट 2023’ को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत ऐसे समय और वर्ष में बेहद महत्वपूर्ण है जब “प्रौद्योगिकी मानव इतिहास में अब तक के सबसे रोमांचक अवसर पैदा कर रही है।” मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एआई को “अगले बड़े अवसर” के रूप में देखता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों से तर्क दिया है कि तकनीक का भविष्य चाहे वह नवाचार हो या साझेदारी या सभी मानव जाति के लिए सामान्य भलाई के लिए तकनीक और नवाचारों को विनियमित करने के लिए संस्थागत ढांचा, राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालित होना चाहिए। एक देश या दो देशों का संस्थागत ढांचा कहीं अधिक टिकाऊ होता है। मंत्री ने कहा “भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र आज सकल घरेलू उत्पाद के गैर-डिजिटल हिस्से की तुलना में ढाई से तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है। एआई पहले से ही तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार, विकास और का एक गतिशील प्रवर्तक है।
इस बीच टेक अरबपति और एक्स के सीईओ एलोन मस्क शिखर सम्मेलन में शामिल थे।
यूके सरकार के अनुसार शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रतिभागियों के लिए एआई द्वारा उत्पन्न “जोखिमों की साझा समझ की दिशा में काम करना” और उन्हें कम करने के लिए एक वैश्विक प्रयास का आयोजन करना है।
