Sugar Price Hike: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। त्योहारों से पहले चीनी की कृत्रिम कमी पैदा कर ज्यादा मुनाफा कमाने वालों पर सरकार की नजर है। सरकार के नए नियमों के अनुसार, कोई डीलर या व्यापारी 30 दिनों से ज्यादा समय तक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। इसके अलावा, एक समय में 400 टन से ज्यादा चीनी रखने की भी अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और एस्मा के तहत एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Sugar Price Hike: राज्य में चीनी की पर्याप्त मात्रा

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। राज्य की चीनी मिलों में कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक है। सरकार का कहना है कि राज्य में चीनी की वास्तविक कमी नहीं है। कुछ बड़े व्यापारियों और बिचौलियों की जमाखोरी के कारण बाजार में कीमतें बढ़ रही थीं।

जमाखोरी रोकने के लिए सख्त नियम

मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान आम लोगों और मिठाई कारोबारियों को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए कई निर्देश दिए हैं।

• चीनी खरीदने के 30 दिनों के बाद उसका स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा।
• कोई भी डीलर एक समय में 400 टन से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेगा।
• नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और एस्मा के तहत कार्रवाई होगी।
• खाद्य एवं रसद विभाग की टीमें चीनी मिलों और बड़े व्यापारियों के गोदामों की जांच करेंगी।
• कागजों में बिक्री दिखाकर चीनी को बाजार से रोकने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। (Sugar Price Hike)

चीनी की कीमत बढ़ने पर सरकार की नजर

पिछले एक महीने में चीनी की खुदरा कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में चीनी करीब 48 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, जबकि अगस्त में कई राज्यों में इसकी कीमत 55 से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। सरकार के अनुसार, कुछ व्यापारियों ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए चीनी का स्टॉक रोककर बाजार में कृत्रिम कमी पैदा की। इसी वजह से कीमतें बढ़ीं। सरकार अब ऐसे कारोबारियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है।

गन्ना किसानों के लिए भी बड़े फैसले

बैठक में गन्ना किसानों के हितों पर भी चर्चा हुई। सरकार के मुताबिक, राज्य के 48 लाख गन्ना किसानों को 3,217 करोड़ रुपये का भुगतान उनके खातों में किया जा चुका है। इसके अलावा, नया गन्ना पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। पेराई सत्र जल्दी शुरू होने से बाजार में नई चीनी की आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। (Sugar Price Hike)

जमाखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई

योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जरूरी सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को चीनी के स्टॉक की जांच करने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में बड़े व्यापारियों और गोदामों की जांच तेज हो सकती है। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों को पर्याप्त मात्रा में चीनी उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है।