Uttarakhand: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर राज्य सरकार को खरी-खोटी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वन अग्निशमन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सुनाई खरी-खोटी
राज्य के एक अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी खत्म हो गई है । साथ ही ये भी कहा कि मुख्य सचिव ने उन्हें किसी भी अधिकारी को चुनाव की ड्यूटी पर नहीं लगाने का निर्देश भी दिया है। उनकी इस दलिलों पर कोर्ट ने कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है, आप सिर्फ बहाने दे रहे हैं।
आग बुझाने के लिए नहीं मिले थे पैसे-उत्तराखंड के वकील
उत्तराखंड की जंगल की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वकील परमेश्वर ने आज कहा कि वहां भीषण आग है और 40 फीसदी जंगल आग की चपेट में है। इसे बुझाया नहीं जा सका है। वकील को जवाब देते हुए उत्तराखंड के वकील ने कहा कि कोई नई आग नहीं लगी है। वकील ने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार को जंगल की आग से निपटने के लिए केंद्र से धन नहीं मिला है। इसमें आगे कहा गया, “केंद्र और राज्य की छह सदस्यीय समिति मदद कर सकती है ताकि इन आग पर काबू पाया जा सके। हम आग बुझाने की स्थिति में हैं। 9,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं और 420 मामले दर्ज किए गए हैं। हम बैठक कर रहे हैं।”
