Financial Crisis in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में चिंता व्याप्त है। महीने की तीन तारीख बीतने को है और प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वित्तीय संकट को स्वीकार करते हुए खुद, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) और विधायकों के वेतन में दो महीने की देरी की घोषणा की। हालांकि, बाद में उन्होंने दावा किया कि कोई वित्तीय संकट नहीं है, जो उनके शुरुआती बयान से अलग है।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने स्थिति की आलोचना करते हुए कहा, “हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की फर्जी गारंटी उजागर हो गई है। अन्य राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए।”
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उन्होंने सवाल किया, “आज 3 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन नहीं आया है, जबकि मुख्यमंत्री कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिक संकट नहीं है, तो कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला?” उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने सदन में आर्थिक स्थिति पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन दावा किया कि सरकार इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है, जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए।
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार “फर्जी गारंटी” को पूरा करने के प्रयास में वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल हो रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।
बढ़ते संकट के जवाब में विपक्षी विधायक दल ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वित्तीय आपातकाल के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। ठाकुर ने कसम खाई कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अन्य राज्यों में आगामी चुनावों में कांग्रेस द्वारा दी गई “फर्जी गारंटी” को उजागर करेगी।
इसके अलावा, एक अलग मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला के संजौली में बनी एक मस्जिद अगर अवैध जगह पर बनी है, तो इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।
