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अकबर रोड के बोर्ड पर गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल ने पोता कालिख, जानें पूरा मामला

Akbar Road Delhi: दिल्ली के अकबर रोड पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने न केवल अकबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोत दी और इसे छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग बताया।

Akbar Road Delhi: दिल्ली के अकबर रोड पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने न केवल अकबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोत दी और इसे छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग बताया। वहीं, गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल लोगों ने इस दौरान एक पोस्टर भी लगाया गया था, जिसमें मुगलों को लेकर विवादित बातें लिखी गई थीं।

गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के आरोप

गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल लोगों ने इस दौरान एक पोस्टर भी लगाया गया था, जिसमें मुगलों को लेकर विवादित बातें लिखी गई थीं। गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के पोस्टर में मुगलों पर हिंदुओं के नरसंहार, मंदिरों को तोड़ने और जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए गए थे। साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि हिंदुओं को इन घटनाओं के खिलाफ आक्रोश जाहिर करना चाहिए। लोगों को मुगलों के नाम वाली सड़कों का विरोध करना चाहिए।

दक्ष चौधरी ने कालिख पोतने की जिम्मेदारी ली

गौ रक्षा दल के दक्ष चौधरी ने कालिख पोतने की जिम्मेदारी लेते हुए एबीपी न्यूज से कहा, “मौजूदा सरकार ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि लुटेरों के नाम हमारी सड़कों पर क्यों हैं? अकबर ने धर्मांतरण करवाया था। यहां तक कि NCERT की किताबों में भी अकबर, बाबर और औरंगजेब के बारे में लिखा है। हमने ‘छावा’ मूवी में भी यही देखा कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों ने राज किया। हमें तलवार के दम पर सलवार नहीं पहनी है।”

विजय राज ने क्या कहा?

कालिख पोतने में शामिल हिंदू रक्षा दल के विजय राज ने कहा, “हमने कालिख पोती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अकबर का नाम हटाने में क्या समस्या होनी चाहिए? हमारे पूर्वजों पर अत्याचार करने वालों का नाम सड़क पर क्यों रहे? हम पर अगर कार्रवाई होगी, तो योगी जी पर भी होनी चाहिए। उन पर भी मुकदमा हो।”

पहले भी हो चुका है विवाद

दिल्ली में इससे पहले भी कई बार ऐतिहासिक हस्तियों के नाम पर सड़कों का नाम बदलने को लेकर विवाद हो चुका है। यह कोई पहली घटना नहीं है। बाबर और हुमायूं रोड पर भी हिंदूवादी संगठनों के लोग कालिख पोत चुके हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी 


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