दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार शहर में ऑड-ईवन कार-राशन योजना के प्रस्तावित कार्यान्वयन में देरी करेगी। प्रदूषण स्तर में सुधार देखा जा रहा है। AQI जो 450+ था वह अब 300 के आसपास पहुंच गया है। 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। दिवाली के बाद स्थिति का फिर से विश्लेषण किया जाएगा।
यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिन में दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन योजना के कार्यान्वयन पर एक निश्चित निर्णय लेने का निर्देश देने के बाद आई है। हालाँकि अदालत ने मामले को राज्य सरकार के हाथों में छोड़कर स्वयं निर्णय लेने से परहेज किया।
ऑड-ईवन योजना कारों को उनके ऑड-ईवन पंजीकरण संख्या के आधार पर वैकल्पिक दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में संचालित करने की अनुमति देती है।
सरकार की वायु-गुणवत्ता निगरानी एजेंसी SAFAR के आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 407 थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऑड-ईवन योजना प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद नहीं करती है।
सरकार के यह कहने के बाद कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑड-ईवन पर नीति को अंतिम रूप देगी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा-प्रदर्शन न करने और फिर इसका बोझ अदालत पर डालने की कोशिश न करें।
दिल्ली सरकार ने कहा कि वह अपनी अंतिम दलीलें पेश करने के लिए अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा- “हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। हम सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम कोर्ट के आदेश का विश्लेषण करेंगे और फिर निर्णय लेंगे।” दिल्ली सरकार प्रदूषण-रोधी उपायों को क्रियान्वित करने के प्रयास कर रही है और प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए ‘कृत्रिम बारिश’ के विचार पर भी विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री भी गुरुवार रात जमीन पर प्रदूषण विरोधी पहलों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करते देखे गए।
आप सरकार ने प्रदूषण विरोधी उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मंत्रियों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। शहर की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में गिरने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV को लागू किया गया है।
