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विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं? आज कोर्ट करेगा सुनवाई; हरीश साल्वे रखेंगे पक्ष

भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) में अपील दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था।
Vinesh Phogat Disqualification| SHRESHTH BHARAT

Vinesh Phogat Disqualification: भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) में अपील दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था।

इस याचिका में विनेश ने संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग उठाई है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे आज दोपहर 1 बजे IST कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) में विनेश फोगाट का प्रतिनिधित्व करेंगे। फोगाट ने अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ बुधवार को CAS में अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए।

गुरुवार को होनी थी सुनवाई

बता दें कि सेमीफाइनल में विनेश से हारने वाली क्यूबा की पहलवान युस्नेलिस गुजमेन लोपेज ने फाइनल में उनकी जगह ली है। इस मामले में पहले गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन भारतीय दल ने सुनवाई के लिए भारतीय वकील नियुक्त करने के लिए समय की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार यानी आज के लिए स्थगित कर दी थी।

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Vinesh Phogat Disqualification: CAS आज करेगा सुनवाई

Court of Arbitration for Sport (CAS) दुनिया भर में खेलों के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र संस्था है। CAS का काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है। इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है और इसकी अदालतें न्यूयॉर्क शहर, सिडनी और लॉजेन में स्थित हैं। बता दें कि अस्थायी अदालतें वर्तमान ओलंपिक मेजबान शहरों में भी स्थापित की जाती हैं।

Vinesh Phogat Disqualification: मिल सकती है दूसरी तारीख

सूत्रों की मानें तो भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसिल हरीश साल्वे इस केस में CAS के सामने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की ओर से पेश होने वाले हैं।

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बताया जा रहा है कि फैसला आज ही आ सकता है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले में और सुनवाई की जरूरत है तो वो अगली तारीख दे सकती है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोर्ट उसी दिन अपना फैसला सुना देती है।


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