Jammu and Kashmir Full Statehood: पहली कैबिनेट बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम उमर अब्दुल्ला मुलाकात कर दर्जा बहाल करने का आग्रह करेंगे।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार से प्रस्ताव में राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि गुरुवार को अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का मूल दर्जा बहाल कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल ने मंत्रिमंडल के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
ऐसे मिलता है पूर्ण राज्य का दर्जा
प्रशासनिक इकाई को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी भी राज्य के पास उसकी अपनी सरकार, संवैधानिक अधिकार और विधानसभा होते हैं, जो केंद्र सरकार के आधीन रहते हुए भी स्वायत्तता का अधिकार रखता है। (Jammu and Kashmir Full Statehood)
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पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से एक भौगोलिक स्वरूप की एकरूपता अनिवार्य है। इसके अलावा वहां की जनसंख्या पर्याप्त होने चाहिए और सामाजिक-आर्थिक विकास एक निश्चित स्तर होनी चाहिए। किसी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए वहां की जनसंख्या का इसके पक्ष में होना जरूरी है।
