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कोई भी पुरुष दर्जी नहीं लेगा महिलाओं का माप, यूपी महिला आयोग का प्रस्ताव

Uttar Pradesh State Women Commission: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई क्रांतिकारी उपाय प्रस्तावित किए हैं।
Uttar Pradesh State Women Commission

Uttar Pradesh State Women Commission: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई क्रांतिकारी उपाय प्रस्तावित किए हैं। यूपी में आयोग के पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि पुरुष दर्जी अब महिलाओं का माप नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, पुरुष जिम या योग सत्र के दौरान महिलाओं को प्रशिक्षित नहीं करेगा।

जिम और योगा सेंटर में डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाए। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी और महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में महिला कर्मचारी मौजूद हों।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग के सदस्यों ने किया मंथन

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महिला आयोग के इन सुझावों पर 28 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बैठक में चर्चा की गई। महिला आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मंथन किया। महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ निर्णय लिए। हालांकि,क्रियान्वयन किया जाना है।

इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर अभी निर्णय लिया जाना है। एक बार स्वीकृत होने के बाद ये प्रस्ताव जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

कोचिंग सेंटरों में हो सीसीटीवी

इस बीच, शामली जिला परिवीक्षा अधिकारी हामिद हुसैन ने प्रतिष्ठानों को इन दिशा-निर्देशों को अपनाना शुरू करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। हुसैन ने कहा कि प्रमुख निर्देशों में महिला जिम, नाटक और योग केंद्रों में महिला प्रशिक्षक या शिक्षिकाओं की अनिवार्यता तथा डीवीआर क्षमता वाली सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना शामिल है।

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हुसैन ने कहा कि स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षा गार्ड या शिक्षिका की मौजूदगी अनिवार्य है। बुटीक केंद्रों को महिलाओं के माप लेने के लिए महिला दर्जी नियुक्त करनी चाहिए। साथ ही सक्रिय सीसीटीवी निगरानी भी होनी चाहिए। इसके अलावा, कोचिंग सेंटरों को सीसीटीवी निगरानी और उचित शौचालय की सुविधा की आवश्यकता होती है।

महिलाओं के लिए विशेष कपड़े और सामान बेचने वाली दुकानों को भी ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए।


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