Supreme court: मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी है। यह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह तक के लिए टाल दिया।
बता दें कि पीठ मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
16 जनवरी, 2024 को शीर्ष अदालत ने परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की याचिका को अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभ्यास के दौरान संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, जिसके संकेत दिए गए थे कि इसकी निगरानी वकीलों के तीन सदस्यीय आयोग द्वारा की जा सकती है। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद समिति ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित कई याचिकाओं को भी जब्त कर लिया है। विवाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है, जिसके बारे में आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।
यह दीवानी मुकदमा हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कुछ हिंदू भक्तों की ओर से दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर बनाई गई थी और इसे वर्तमान स्थल से हटाने की मांग की गई थी।
