Maharashtra Budget 2025-26: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने सोमवार को राज्य का 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य की आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। अजीत पवार ने बजट भाषण में कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास चक्र को बढ़ावा देने के लिए चार प्रमुख कारकों में वृद्धि की आवश्यकता है। इनमें निजी और सरकारी निवेश, उपभोक्ता खर्च और निर्यात शामिल हैं।
निजी और सरकारी निवेश पर जोर
वित्त मंत्री अजीत पवार ने बताया कि राज्य निवेश और रोजगार सृजन के मामले में औद्योगिक विकास में हमेशा अग्रणी रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भी देश में शीर्ष पर है। जनवरी 2025 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में राज्य सरकार ने कुल 63 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इससे आने वाले समय में 15 लाख 72 हजार 654 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अनुमान है कि इससे लगभग 16 लाख नौकरियां पैदा होंगी।
लॉजिस्टिक्स नीति-2024 की घोषणा
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने राज्य की ‘लॉजिस्टिक्स नीति-2024’ की घोषणा की। इस नीति के माध्यम से 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परियोजनाओं को दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन और सुविधाओं से लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारार बजट पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद सदन की सीढ़ियों पर आंदोलन शुरू कर दिया।
निर्यात पर विशेष ध्यान
अजीत पवार ने बताया कि साल 2023-24 में कुल 5,56,379 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया और साल 2024-25 में नवंबर 2024 तक कुल 3,58,439 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया।
लाडकी बहिन योजना पर विशेष ध्यान
अजीत पवार ने बताया कि लाडकी बहिन योजना के तहत अब तक 23,232 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 2 करोड़ 53 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। साल 2025-26 में 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
