Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ ‘सत्याग्रह’ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पार्टी नेता मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) के मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन को खारिज किए जाने के विरोध में किया गया था। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को एक बैनर पकड़े हुए देखा गया जिस पर लिखा था, “पहले वोट चोरी, अब ‘सीट चोरी’ और फिर चुनाव आयोग की सीना जोरी।”
यह सत्याग्रह मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन/आवेदन को कथित तौर पर अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण तरीके से खारिज किए जाने के विरोध में और ECI के समक्ष पार्टी की सामूहिक आवाज उठाकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघर ने कहा, “देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को आज ही फैसला लेना होगा, ऐसा फैसला जो पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करे। अगर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में फैसला नहीं देता है, तो मेरा मानना है कि यह देश और लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। सर्वोच्च न्यायालय इस स्पष्ट स्थिति से भलीभांति परिचित है। वहां कानून और नियमों के कहीं अधिक जानकार लोग बैठे हैं। चुनाव आयोग बार-बार सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह कर रहा है।”
वहीं, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार ने बताया कि वे चुनाव आयोग के खिलाफ नटराजन के नामांकन पत्रों को खारिज करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गलत था। पनवार ने आगे कहा, “हम राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के लिए सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, और यह निर्णय गलत और असंवैधानिक है।” (Meenakshi Natarajan Nomination Rejected)
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब चुनाव अधिकारियों ने नटराजन के नामांकन पत्रों को उनके चुनावी हलफनामे में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग पर अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी ने ECI-भाजपा की ‘जुगलबंदी’ पर उठाए सवाल, कहा- मुकाबला शुरू होने से पहले खत्म
इस हफ्ते की शुरुआत में, कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग और भाजपा दोनों की आलोचना करते हुए दोनों के बीच ‘जुगलबंदी’ का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव मतदान से पहले ही प्रभावी रूप से तय हो चुके थे, जिसे उन्होंने ‘सीट चोरी’ करार दिया। (Meenakshi Natarajan Nomination Rejected)
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों को रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया, जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार थीं। उन्होंने कहा, ‘वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद, भाजपा-चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने सीट चोरी के साथ मुकाबले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों को देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे। कोई मामला लंबित नहीं था। चुनाव आयोग ने भाजपा की एक तुच्छ आपत्ति पर उनका नामांकन रद्द कर दिया।’
गांधी ने आगे कहा, “भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने फॉर्म में अपना नाम गलत भर दिया और कई अनिवार्य जानकारियों को छोड़ दिया। चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।” (Meenakshi Natarajan Nomination Rejected)
जानें क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा खारिज कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति के बाद निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने 9 जून 2026 को यह बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे (फॉर्म 26) में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित मामले (प्राइवेट कंप्लेंट) की जानकारी छुपाई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी की आपत्ति को सही माना और कहा कि हलफनामे में पूरी जानकारी न देना नियमों का उल्लंघन है। (Meenakshi Natarajan Nomination Rejected)
कांग्रेस नेताओं और उनके वकीलों अभिषेक मनु सिंहवी और विवेक तन्खा का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस या FIR दर्ज नहीं है। तेलंगाना की अदालत से केवल एक नोटिस आया था, जिसका जवाब दिया जा चुका था। जब तक कोर्ट किसी निजी शिकायत पर संज्ञान नहीं लेता, उसे क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता, इसलिए इसे छिपाने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं, बीजेपी का कहना है कि नियमों के मुताबिक अगर अदालत से कोई समन या नोटिस जारी हुआ है, तो उम्मीदवार को हलफनामे में उसकी जानकारी देनी जरूरी होती है।
राज्यसभा सीट को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा
कांग्रेस ने इस फैसले को ‘लोकतंत्र की हत्या’ और बीजेपी की साजिश बताया है। कांग्रेस नेता इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग (EC) के पास गए और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि वे अपने सभी 62 विधायकों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग रहे हैं। (Meenakshi Natarajan Nomination Rejected)
बता दें, मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को वोटिंग होनी थी और कुल 4 उम्मीदवार मैदान में थे। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के बाद अब मैदान में सिर्फ तीन उम्मीदवार (बीजेपी के) बचे हैं, जिससे बीजेपी के महेश केवट के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है।
