मणिपुर में लगातार हुई हिंसाओं के मध्य गृह मंत्रालय ने कई अन्य चरमपंथी संगठनों के साथ यूएनएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ महीने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का आतंकी समूह यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस शांति समझौते को ऐतिहासिक बताया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि मणिपुर के सबसे पुराने घाटी स्थित सशस्त्र समूह, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ने बुधवार को हिंसा छोड़ने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और यूएनएलएफ के कुछ सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र और मणिपुर सरकार द्वारा यूएनएलएफ के साथ हस्ताक्षरित शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है।
अमित शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी के सर्व-समावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के अथक प्रयासों ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में यूएनएलएफ के साथ संयुक्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ पूर्ति का एक नया अध्याय जोड़ा।
शाह ने अपने एक्स से पोस्ट किया, “एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ!!! पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने पूर्ति का एक नया अध्याय जोड़ा है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अमित शाह ने आगे कहा कि मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा को त्यागने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
“मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह ने मुख्यधारा में शामिल होने और लोकतंत्र को अपनाने के लिए हिंसा को त्यागकर शांति का रास्ता चुना है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ने नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पूर्वोत्तर में स्थायी शांति की हमारी निरंतर खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
उज्ज्वल और शांतिपूर्ण उत्तर-पूर्व के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अटूट समर्थन और दृष्टिकोण ने इसे संभव बना दिया है। उन्होंने कहा, ”यह सहयोगात्मक प्रयास मणिपुर और पूरे क्षेत्र के लिए सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध भविष्य में योगदान दे सकता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह समझौता सामान्य रूप से पूर्वोत्तर और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है।
गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, केंद्र ने उग्रवाद को खत्म करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2014 से उत्तर पूर्व क्षेत्र के कई सशस्त्र समूहों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, बयान के अनुसार, यह पहली बार है कि घाटी स्थित मणिपुरी सशस्त्र समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानूनों का सम्मान करने पर सहमत हुआ है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी सदी से अधिक समय में दोनों पक्षों के बहुमूल्य जीवन का दावा किया है, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यूएनएलएफ की मुख्यधारा में वापसी से घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूहों को भी उचित समय पर शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
यूएनएलएफ का गठन 1964 में हुआ था और यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा है। यह समझौता सामान्य रूप से उत्तर पूर्व और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरूआत को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।
यह समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय में दोनों पक्षों के बहुमूल्य जीवन का दावा किया है, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
सहमत जमीनी नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक शांति निगरानी समिति (पीएमसी) का गठन किया जाएगा। यह विकास राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने की संभावना है।
