सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी।
शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय से इस दौरान मामले में उनके द्वारा दायर अंतरिम राहत की याचिका का शीघ्र निपटारा करने को कहा। शीर्ष अदालत का आदेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें मामले को गुजरात राज्य के बाहर एक ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पीठ ने स्थानांतरण याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया था।
गुजरात मेट्रोपॉलिटन अदालत ने मोदी की डिग्री के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को तलब किया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में इन कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा था। विश्वविद्यालय के अनुसार गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए आप नेता की टिप्पणियाँ अपमानजनक थीं और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जिसने जनता के बीच अपना नाम स्थापित किया है।
31 मार्च 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
