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दिसम्बर तक 90% परियोजनाएं हो जाएंगी पूरी- नीतिन गडकरी


  • दिसम्बर तक 90% परियोजनाएं हो जाएंगी पूरी

 

केंद्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी  ने  चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। “दिल्ली से देहरादून दो घंटे में हुआ, दिल्ली से मेरठ साढ़े चार घंटे लगते थे वो 45 मिनट में हुआ, दिल्ली से हरिद्वार डेढ़ घंटे में हुआ, दिल्ली से चंडीगढ़ ढ़ाई घंटे में हुआ। चंडीगढ़ से मनाली नौ घंटे लगते थे वो साढ़े तीन घंटे हुआ, दिल्ली से कटरा छह घंटे में, दिल्ली से अमृतसर चार घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर आठ घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर दो घंटे में और चिन्नई से बेंगलुरू दो घंटे में, बेंगलुरू से मैसूर एक घंटे में। जल्द ही हम सूरत से अहमदनगर और सोलापुर होते हुए नासिक तक और फिर आगे कन्याकुमारी तक एक नई सड़क बना रहे हैं।”

“दिसंबर तक 90 प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। अभी दिल्ली के अगल-बगल मेरा, पास लिस्ट है, मैं 65 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट कर रहा हूं। हम किसी भी स्थिति में मार्च से पहले ज्यादातर परियोजनाओं का उद्घाटन कर देंगे। दिल्ली-मुंबई का वडोदरा तक लगभग बन गया है। अभी रतलाम तक का उद्घाटन करने के लिए हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है।”

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि 90 फीसदी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। नीतिन गड़करी का मानना है कि हर हाल में मार्च 2024 से पहले ज्यादातर परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया जाएगा।”

देश में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा, “दिल्ली से देहरादून तक का सफर दो घंटे में पूरा हुआ, दिल्ली से मेरठ साढ़े चार घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लगते हैं, दिल्ली से हरिद्वार डेढ़ घंटे में हुआ, दिल्ली से चंडीगढ़ ढ़ाई घंटे में हुआ। चंडीगढ़ से मनाली नौ घंटे लगते थे वो साढ़े तीन घंटे हुआ, दिल्ली से कटरा छह घंटे में हुआ। जल्द ही हम सूरत से अहमदनगर और सोलापुर होते हुए नासिक तक और फिर आगे कन्याकुमारी तक एक नई सड़क बना रहे हैं।”


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Pradhan Mantri Awas Yojana: उत्तर प्रदेश में हर एक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत होने वाले सर्वे में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। हर गांव में एक सरकारी कर्मचारी को सर्वे का काम सौंपा गया है और सर्वे के दौरान लाभार्थी और सर्वे करने वाले अधिकारी दोनों का फेस पहचान तकनीक से मिलान किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार (Pradhan Mantri Awas Yojana) ने उत्तर प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में 70 हजार आवासों का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता मानकों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह भी पढ़ें- लखनऊ: विधानसभा के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पहले, जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल, लैंडलाइन फोन या रेफ्रिजरेटर जैसे सामान थे, उन्हें भले ही उनका घर कच्चा हो, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस नियम में ढील दे दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को इस योजना में देश में पहले स्थान पर रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पिछले छह वर्षों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 2.52 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। यह भी पढ़ें- औली में भारत-कजाकिस्तान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी, फायरिंग का हुआ आयोजन Nayab Saini
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