25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को अब पांच न्यायाधीशों वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया गया है।
कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए नामों की सिफारिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के नए कॉलेजियम में अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और जस्टिस बोस शामिल हैं। जस्टिस बोस 10 अप्रैल, 2024 तक कॉलेजियम में रहेंगे।
जस्टिस कौल की सेवानिवृत्ति के साथ, जस्टिस गवई सीजेआई और जस्टिस खन्ना के साथ तीन-न्यायाधीश कॉलेजियम में शामिल हो जाएंगे, जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते हैं।
न्यायमूर्ति कौल ने सरकार के पास लंबित कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत नामों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की “चयनात्मक” नियुक्तियों और तबादलों के माध्यम से न्यायिक वरिष्ठता के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिससे कॉलेजियम की ओर से कई प्रतिक्रियाएँ सामने आ सकती हैं, जो “शर्मनाक” पैदा कर सकती हैं।
उन्होंने पहले केंद्र को स्पष्ट कर दिया था कि कॉलेजियम द्वारा न्यायिक नियुक्ति के लिए अनुशंसित लोगों को केवल उनके राजनीतिक संबंधों या अदालत में सरकार के खिलाफ मामले का बचाव करने के लिए चुनिंदा रूप से नजरअंदाज न किया जाए।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों में सरकार की “पिक एंड चूज़ नीति” “बड़ी चिंता” का विषय थी।
