ED ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया। सूत्रों ने बताया कि उन्हें 18 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह समन दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 3 जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद आया है।
ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल 22 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
दिल्ली के सीएम को पहले 18 दिसंबर को उत्पाद शुल्क नीति मामले के सिलसिले में ईडी ने तलब किया था, और उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। दिल्ली के सीएम को सबसे पहले केंद्रीय एजेंसी ने बुलाया था उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने यह आरोप लगाते हुए गवाही नहीं दी कि नोटिस अस्पष्ट, प्रेरित और कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।
जांच एजेंसी के तीसरे समन से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने ईडी को दिए अपने जवाब में जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई, लेकिन नोटिस को “अवैध” बताते हुए तलब की गई तारीख पर उपस्थित होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने एजेंसी पर यह भी सवाल उठाया कि जब उन्हें समन भेजा गया था तो उन्होंने अपने पहले के जवाबों का जवाब नहीं दिया था और उन्होंने एजेंसी की जांच की प्रकृति पर कुछ सवाल उठाए थे।
ईडी को अपने लिखित जवाब में दिल्ली के सीएम ने कहा “एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में आपके द्वारा अपनाया गया गैर-प्रकटीकरण और गैर-प्रतिक्रिया दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। आपकी जिद इस भूमिका को संभालने के समान है। न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद एक ही समय में, जो कानून के शासन द्वारा शासित हमारे देश में स्वीकार्य नहीं है।
इस मामले के सिलसिले में इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी तलब किया था। हालांकि पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
फरवरी 2023 में अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसौदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था।
