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दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को दस्तावेज मुहैया कराने के कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की एक सूची उपलब्ध कराने के ट्रायल कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी है।
Swati Maliwal Assault Case

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की एक सूची उपलब्ध कराने के ट्रायल कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्य आरोपी हैं।

बिभव कुमार को SC से मिली थी जमानत

मंगलवार को अपनी दलीलें पेश करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने अपने मामले को और पुख्ता करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने अगली सुनवाई 11 मार्च के लिए निर्धारित की है और बिभव कुमार को तब तक लिखित जवाब देने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी की सत्र अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करने के मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई थी । पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी थी ¹।

मामले में 50 से ज़्यादा अभियोजन पक्ष के गवाह 

इसके अलावा, 50 से ज़्यादा अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ, यह स्पष्ट था कि मुक़दमा जल्द ही समाप्त नहीं होगा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी। 16 मई को, बिभव कुमार के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है। कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस ने ठहराया बिभव कुमार की गिरफ्तारी को सही 

दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी को सही ठहराया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

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