आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के ‘विशेषाधिकार हनन’ मामले की समीक्षा के लिए आज राज्यसभा विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक संसदीय सौध विस्तार भवन के समिति कक्ष में आयोजित की गई। सूत्रों के मुताबिक समिति ने राघव चड्ढा से 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है।
सूत्रों ने बताया कि समिति 8 नवंबर को फिर से बैठक करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक विपक्ष के एक सदस्य को सदन से बाहर करने को ”गंभीर मामला” बताते हुए राघव चड्ढा के अनिश्चितकालीन निलंबन और लोगों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या विशेषाधिकार समिति किसी सांसद को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का ऐसा आदेश जारी कर सकती है। पीठ ने टिप्पणी की “इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है? सदस्य को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की विशेषाधिकार समिति की शक्ति कहां है?”
पीठ ने कहा कि राजनीतिक विपक्ष के एक सदस्य को सदन से बाहर किया जाना गंभीर मामला है। “सदस्यों को चयन समिति का हिस्सा बनने के लिए अन्य सदस्यों की सहमति का सत्यापन करना चाहिए था लेकिन क्या यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है? विपक्ष के सदस्यों को सदन से बाहर करना एक गंभीर मामला है। वह एक ऐसी आवाज के प्रतिनिधि हैं जो सत्तारूढ़ दल से अलग और यह संवैधानिक अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। शीर्ष अदालत ने कहा ”अनिश्चितकालीन निलंबन चिंता का कारण है और 75 दिन बीत चुके हैं।”
राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। उन्हें “विशेषाधिकार के उल्लंघन” के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। सांसद पर आरोप था कि उन्होंने राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनके नाम शामिल करने से पहले पांच राज्यसभा सांसदों की सहमति नहीं ली थी। बाद में यह विधेयक सदन से पारित हो गया। चड्ढा ने अपने निलंबन को “पूरी तरह से अवैध” और कानून के अधिकार के बिना बताया था।
