केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर चल रही वाकयुद्ध के बीच आप नेता और मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि ”हमें जानकारी मिल रही है कि जब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी भारतीय जनता पार्टी और पीएम AAP को खत्म करना चाहते हैं’’।
आतिशी ने कहा AAP को खत्म करने के लिए उसके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे डालने का एक ही मतलब है कि भाजपा AAP को खत्म कर दें।” यह पहली बार है जब केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। अप्रैल में मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी।
इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं डरते हैं। “यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब वे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं।”
बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को समन और उसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से बीजेपी का यह रुख सही साबित हुआ है कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा “सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने से बीजेपी के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हुए और अब केजरीवाल को ईडी का समन इस भ्रष्टाचार गाथा को अंजाम तक पहुंचाने का अंतिम कदम है क्योंकि वह खुद जेल जा रहे हैं।”
ED द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा “जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल जाने के बाद बेल भी नहीं हुई। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था और किसके कहने पर यह भ्रष्टाचार हो रहा था।”
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि मामले में 338 करोड़ रुपये का हस्तांतरण अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी केजरीवाल (55) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समन जारी किया गया है और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी।
