केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 73 प्रतिशत की कमी आई है। मंत्री ने मेघालय की राजधानी शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह बयान दिया, उन्होंने बताया कि “2004 से 2014 तक, पूर्वोत्तर में कुल 11,121 हिंसक घटनाएं हुईं।” शाह ने कहा, “2014 से 2023 तक यह 73 प्रतिशत घटकर 3,114 रह गई।”
मंत्री ने उल्लेख किया कि सुरक्षा बलों में मौतें 71 प्रतिशत घटकर 458 से 132 हो गईं, जबकि नागरिक मौतों में 86 प्रतिशत की गिरावट आई।
उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है क्योंकि पिछले पांच वर्षों में उग्रवादी समूहों के 8,900 से अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं, जिससे पूरे देश को संदेश मिला है कि शांति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके बिना, राज्यों का विकास नहीं हो सकता है।
शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता लाने के लिए मोदी सरकार ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इनके माध्यम से कानून-व्यवस्था से संबंधित कई लंबित मुद्दों को सफलतापूर्वक हल किया गया है।
असम और मणिपुर के कुछ हिस्सों को छोड़कर, शाह ने यह भी कहा कि 2018 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत आने वाले 75 प्रतिशत क्षेत्रों को इससे हटा दिया गया है।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल आजादी के बाद के 75 वर्षों में पूर्वोत्तर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण से न केवल पूर्वोत्तर से दिल्ली और शेष भारत की दूरी कम हुई है, बल्कि दिलों के दूरियां भी कम हुई हैं। पूर्वोत्तर, जो विभिन्न जातीय, भाषाई, सीमा और चरमपंथी समूहों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा था, इन 10 वर्षों में शांति के एक नए और टिकाऊ युग की शुरुआत में भी पहुंच गया है।
शाह ने कहा कि अगर पूर्वोत्तर के इन 10 वर्षों की तुलना देश की आजादी के बाद के 75 वर्षों से की जाए तो यह दशक निश्चित रूप से पूर्वोत्तर का स्वर्णिम काल माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पूर्वोत्तर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। अटल जी के समय में इसे प्राथमिकता देकर पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के तीन मंत्रों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में पूर्वोत्तर को प्राथमिकता देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अपनी स्थापना के 50 वर्षों में, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) ने सभी राज्यों को नीति-संबंधी मंच प्रदान करके और उनकी समस्याओं के समाधान को सरल बनाकर क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाया है। इन 50 वर्षों में इस क्षेत्र में 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है, 700 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित किए गए हैं और एनईसी के मार्गदर्शन में कई राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान भी स्थापित किए गए हैं।
शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एनईसी की भूमिका और दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, उग्रवाद और सीमा की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसके साथ ही उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) का उपयोग करके प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया गया है।
पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति, खान-पान, पहनावा और प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन में काफी बढ़ावा देगी।
शाह ने कहा कि 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी एनईसी के पूर्ण सत्र में आए थे तो 40 साल बाद पहली बार देश का प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया और सरकार की प्राथमिकताओं को पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री भी 500 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं. केंद्र सरकार ने ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ के साथ न केवल पूर्वोत्तर के गौरव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, संगीत, वेशभूषा और भोजन को समृद्ध करने का काम किया है, बल्कि पूरे भारत को इससे परिचित होने का अवसर देने की दिशा में भी काम किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए भी पिछले 10 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज एनईसी ईयर बुक-2024 का भी विमोचन किया गया है।
शाह ने सभी राज्यों से सकल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का आग्रह किया और कहा कि मणिपुर, असम, नागालैंड और त्रिपुरा ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं।
शाह ने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को 21वीं सदी में ले जाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में तीन नए कानून लाए गए हैं और उनकी अधिसूचना के बाद तीन साल के भीतर हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। हमें बाढ़ मुक्त और नशा मुक्त पूर्वोत्तर बनाने पर जोर देना होगा और एनईएसएसी का उपयोग करके जल प्रबंधन को मजबूत करना होगा। वर्षा जल को सोखने के लिए बड़ी झीलें बनाकर हम पर्यटन को आकर्षित कर सकते हैं और पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं।
