दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के चौथे समन का जवाब दिया और पूछा कि मुझे चुनाव से दो महीने पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया था।
ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया था और उन्हें 18 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा “यह कानून की नजर में अवैध और अमान्य है। जब भी ऐसे नोटिस भेजे गए हैं उन्हें अदालतों ने रद्द कर दिया है। मैंने कई बार ईडी को लिखा है लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं। ये नोटिस राजनीतिक साजिश के तहत भेजे जा रहे हैं। यह जांच 2 साल से चल रही है और उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अदालतों ने उनसे कई बार पूछा है कि क्या कहीं से कोई वसूली की गई है। कितने पैसे मिले हैं? लोगों को पीटा जा रहा है और गलत बयान लिए जा रहे हैं। चुनाव से 2 महीने पहले मुझे नोटिस क्यों भेजा गया है? क्योंकि वे वे चाहते थे कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करना बंद कर दूं। इन सबका मकसद चुनाव से पहले किसी भी तरह से केजरीवाल को रोकना है।”
दिल्ली के मुख्यमंत्री को नया समन तीसरे समन के बाद आया है, जिसे उन्होंने पिछले सप्ताह नहीं भेजा था। केजरीवाल अब तक ईडी द्वारा 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर समेत तीन मौकों पर जारी किए गए समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए नजरअंदाज कर चुके हैं।
ईडी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है। ईडी द्वारा जारी किए गए तीसरे समन को नजरअंदाज करते हुए, केजरीवाल ने इसे “अवैध” बताया, कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
उत्पाद शुल्क नीति मामला एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के गठन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पॉलिसी वापस ले ली गई थी।
उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था। इसने शानदार दुकानों और बेहतर खरीदारी अनुभव का वादा किया। इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर पेश किए गए।
