संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि साइमन मैनली ने मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न पहलुओं को लक्षित करते हुए चीन को चार मजबूत सिफारिशों का एक सेट दिया है, जिसमें चीन से प्रमुख चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया गया है। मैनली ने “उइगर और तिब्बतियों के उत्पीड़न, मनमानी हिरासत को रोकने” का आह्वान किया।
यूनाइटेड किंगडम ने मंगलवार को उइगर और तिब्बतियों के उत्पीड़न, मनमानी हिरासत के लिए चीन की कड़ी आलोचना की और बीजिंग से “निष्पक्ष न्यायपालिका की गारंटी” देने और बिना किसी डर के धर्म की वास्तविक स्वतंत्रता की अनुमति देने के उपायों को लागू करने के लिए कहा। उन्होंने चीन से “निगरानी, यातना, जबरन श्रम या यौन हिंसा के डर के बिना धर्म या विश्वास और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता की अनुमति देने और शिनजियांग पर ओएचसीएचआर की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया।
ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र के सुझावों के अनुरूप हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को निरस्त करने का पुरजोर आह्वान किया। मैनली ने विशेष रूप से मीडिया टाइकून जिमी लाई सहित अभियोजन को रोकने का आह्वान किया।”संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा पर कानून को रद्द करें और जिमी लाई सहित अभियोजन बंद करें।” यूके प्रतिनिधि ने “निष्पक्ष न्यायपालिका की गारंटी” का भी आह्वान किया, “वकीलों के उत्पीड़न, मृत्युदंड के उपयोग और निर्दिष्ट स्थानों में आवासीय निगरानी” को समाप्त करने की मांग की।
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) की एक हालिया रिपोर्ट ने चीन में एक परेशान करने वाले पैटर्न पर प्रकाश डाला है, जहां 2023 में कैद किए गए लगभग आधे पत्रकारों की पहचान उइगर के रूप में की गई थी।
कम से कम 44 पत्रकार जेल में हैं और उनमें से लगभग आधे उइगर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बीजिंग के खराब प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड और बहुसंख्यक मुस्लिम जातीय समूह के खिलाफ उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्शाता है।
डेटा, 1 दिसंबर तक अपने काम के लिए जेल में बंद पत्रकारों का वैश्विक अवलोकन पेश करता है, जो चीन में प्रेस की स्वतंत्रता की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है, विशेष रूप से बहुसंख्यक-मुस्लिम जातीय समूह के साथ इसके व्यवहार के संबंध में।
विशेष रूप से, 22 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चौथे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) वर्किंग ग्रुप सत्र के दौरान चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड को अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना करना पड़ रहा है।
यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्वावधान में एक सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रिया है, जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश एक-दूसरे के मानवाधिकार रिकॉर्ड, मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं की पूर्ति का आकलन करते हैं और राज्य को सिफारिशें प्रदान करते हैं।
इस तंत्र के समक्ष चीन की यह चौथी उपस्थिति है। आखिरी बार नवंबर 2018 में हुआ था। उस समय, संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा खुलासा किए जाने के कुछ महीनों बाद देशों ने उइगरों के लिए बड़े पैमाने पर हिरासत शिविरों के अस्तित्व पर रोक लगा दी थी।
नवंबर 2018 में चीन के तीसरे यूपीआर के दौरान, चीन को 150 देशों से 346 सिफारिशें मिलीं, और उनमें से 284 को स्वीकार कर लिया, जिनमें से कई को संदिग्ध रूप से ‘स्वीकृत और पहले से ही लागू’ के रूप में नोट किया गया।
प्रतीत होता है कि उच्च स्वीकृति दर के बावजूद, चीन ने मोटे तौर पर उइगर और तिब्बतियों के अधिकारों, संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग और देश के सभी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की अप्रतिबंधित पहुंच, जबरन गायब करने और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, मौत की सजा और अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन की सिफारिशों को खारिज कर दिया।
2018 के बाद से, बढ़ते मानवाधिकारों के हनन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों की एक श्रृंखला द्वारा बड़े पैमाने पर प्रलेखित किया गया है।
चीन में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बहस के अभाव में, यूपीआर देश के मानवाधिकार संकट की वैश्विक जांच का एक दुर्लभ क्षण है।
