गृह मंत्रालय ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 633.73 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। चालू वर्ष के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा “गृह मंत्रालय ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी। चालू वर्ष के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। प्रभावितों को शीघ्र राहत प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति की गई।”
गृह मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार को तत्काल राहत कार्यों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए इस साल 21 अगस्त को एनडीआरएफ से 200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी जारी की गई थी। अमित शाह ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा केंद्र सरकार ने पहले एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत कोष) को अपने हिस्से की दोनों किस्तें जारी की थीं जो कुल 360.80 करोड़ रुपये थीं।
इस साल जुलाई के सप्ताहांत में हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हुई जिससे जलजमाव और यातायात की भारी भीड़ पैदा हो गई। इसके परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ आ गई और भूस्खलन हो गया जिससे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण लोगों की जान चली गई और घायल हो गए और साथ ही घर भी ढह गए।
