संसद से विपक्षी सांसदों के बड़े पैमाने पर निलंबन पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अब ‘संसदीय लोकतंत्र के लिए श्रद्धांजलि’ लिखना शुरू करने का समय आ गया है।
कांग्रेस नेता विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद भवन से विजय चौक तक निलंबित सांसदों के मार्च का हिस्सा थे। जो 13 दिसंबर की सुरक्षा उल्लंघन घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे।
निलंबित लोकसभा सांसद थरूर ने कहा “संदेश बहुत सरल है, संसदीय लोकतंत्र में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें सरकार, जिसकी जिम्मेदारी संसद चलाने की है, अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही है।” उन्होंने कहा कि केंद्र ने संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का सम्मान करने में कोई इच्छा नहीं दिखाई।
थरूर ने कहा “एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हुआ है एक मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय शाह ने न केवल सदन में उपस्थित होने से इनकार कर दिया जो कि उनका कर्तव्य है, बल्कि बाहर जाकर प्रेस बयान जारी करके सभी बातें कही। वे बातें जो वह सदन में कह सकते थे। संसदीय लोकतंत्र के सम्मेलनों में यह नियम है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से, सरकार ने जो किया वह अस्वीकार्य था और संसदीय लोकतंत्र के सम्मेलनों का सम्मान करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। दूसरे, जब सांसदों ने मांग की गृह मंत्री की उपस्थिति और मुद्दे पर चर्चा के बजाय उन्हें निलंबित कर दिया गया।”
निलंबित सांसद ने लोकसभा में 97 सांसदों की अनुपस्थिति में तीन आपराधिक कानून विधेयकों – भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक – के पारित होने को ‘अपमान’ के रूप में गलत बताया।
थरूर ने कहा ‘’यह एक अपमान है। वास्तव में, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा था कि विपक्षी आलोचना और मंत्रिस्तरीय उत्तरों की विधायी बहस के अभाव में न्यायाधीशों के लिए अपने विधायी इरादे को समझकर कानूनों की व्याख्या करना मुश्किल होगा। तो जब यहां तक कि न्यायाधीशों के लिए भी यह संभव नहीं है आप समझ सकते हैं कि इस सरकार ने विपक्ष के साथ परामर्श या चर्चा के दिखावे के बिना इन कानूनों को लागू करके देश के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यह वास्तव में एक हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र के लिए श्रद्धांजलि लिखना शुरू करने का क्षण।‘’
संसद के कुल 143 सांसद, लोकसभा से 97 और राज्यसभा से 46, वर्तमान में दोनों सदनों में हंगामा करने और संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित हैं जबकि वे संसद सुरक्षा उल्लंघन के बारे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे।
इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि विपक्षी सांसदों को निलंबित करके महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करना लोकतंत्र नहीं बल्कि ‘अधिनायकवाद’ है। खड़गे ने एक्स पर लिखा “हम भारत के लोगों को लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। विपक्षी सांसदों को निलंबित करके महत्वपूर्ण कानून पारित करना लोकतंत्र नहीं है। यह सबसे खराब प्रकार का अधिनायकवाद है। अगर हम इस तानाशाही के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।”
