JPC Meeting: मंगलवार को जेपीसी की बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने कांच की पानी की बोतल तोड़ दी, जिससे उन्हें चोट भी लग गई। वक्फ बिल पर आयोजित जेपीसी की बैठक के दौरान सेवानिवृत्त जजों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थी।
जानकारी के मुताबिक, कल्याण बनर्जी अपनी बारी से पहले बोलना चाहते थे। वह पहले ही तीन बार बोल चुके थे और प्रेजेंटेशन के दौरान फिर से मौका चाहते थे, लेकिन भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने इसका विरोध किया। इसके बाद उनके बीच तीखी बहस हो गई और दोनों ही आपस में अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे।
इसी बीच कल्याण बनर्जी ने पानी की कांच की बोतल उठाकर मेज पर मारी और खुद को चोट पहुंचा दी। इसके बाद उन्होंने टूटी बोतल चेयरमैन की ओर फेंक दी।
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आज की बैठक में समिति ओडिशा के कटक स्थित जस्टिस इन रियलिटी और पंचसखा प्रचार के प्रतिनिधियों के विचार और सुझाव सुन रही थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के पांच सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है।
समिति ने सोमवार को बैठक की, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को विधेयक के बारे में मौखिक साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। यह बैठक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है।
सोमवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक के दौरान चर्चाएं गर्म हो गईं, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने कानून के पीछे परामर्श प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक कारणों से विधेयक पेश करने का आरोप लगाया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया।
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक की लगभग एक घंटे की आलोचना प्रस्तुत की, जिसमें इसके निहितार्थों के बारे में चिंताएं जताई गईं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने यहां तक पूछा कि क्या अल्लाह के नाम पर मौजूद वक्फ को राज्य द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
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तनाव के बावजूद, भाजपा सदस्यों ने विधेयक का बचाव करते हुए तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य महत्वपूर्ण सुधार लाना है, जिसमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता में वृद्धि और अवैध रूप से कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र शामिल हैं।
