Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक के किसी भी जिले में कक्षा आठ, नौ और दसवीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम अगले नोटिस तक घोषित नहीं किए जाने चाहिए।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड (केएसईएबी) से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। यह निर्देश तब आया जब एक वकील ने अदालत को कक्षा 10 के लिए अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा के बारे में बताया।
अदालत ने कहा कि अन्य राज्यों में अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होती हैं और इसे राज्य के ‘अहंकार का मामला’ कहा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल बोर्ड परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा नहीं।
कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा कि वे एक हलफनामा दायर करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि छात्रों के अंकों में गिरावट के कारण परीक्षाएं शुरू की गई थीं। अदालत ने कर्नाटक सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया, लेकिन इस बीच आदेश दिया कि अगले आदेश तक किसी भी जिले में कक्षा 8, 9 और 10वीं की अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए जाएं।
अदालत ने आगे कहा कि यह प्रथा कर्नाटक के लिए अनूठी लगती है और सुझाव दिया कि यदि राज्य वास्तव में अपने छात्रों के लिए उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, तो उसे अच्छे स्कूल खोलने और सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
पिछली सुनवाई के दौरान, कर्नाटक सरकार ने अदालत को सूचित किया कि कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं की अधिसूचना वापस ले ली गई है। हालांकि, आज सुबह अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील केवी धनंजय ने तर्क दिया कि वापसी को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और केवल 10वीं कक्षा को छोड़कर सात जिलों में लागू किया गया है।
