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साढ़े सात वर्ष में हमारी सरकार ने दी सात लाख सरकारी नौकरी: सीएम योगी

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन, लखनऊ में गुरुवार को 1950 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे।
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन, लखनऊ में गुरुवार को 1950 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इसमें उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षक चयनित किए गए हैं।

साढ़े सात वर्ष में 7 लाख भर्ती संपन्न

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि साढ़े सात वर्ष में हमारी सरकार ने सरकारी सेवाओं में लगभग 7 लाख भर्ती संपन्न की है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के कारण निजी क्षेत्र में भी लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना बढ़ाई गईं।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश का युवा पहले नौकरी-रोजगार के लिए देश-दुनिया में भटकता था। आज उसे अपने प्रदेश, क्षेत्र व जनपद में नौकरी मिल रही है। वह घर के कार्यों के साथ-साथ सर्विस और परिवार की देखभाल भी कर रहा है।

जो नींव आप रखेंगे, उसी पर विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है

सीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत है। पीएम मोदी ने लक्ष्य प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें आत्मनिर्भर व विकसित भारत चाहिए।

इसके लिए जो नींव आज आप रखेंगे, उसी पर आत्मनिर्भर व विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। हमारी ग्राम पंचायतें भी उसकी आधारशिला हैं। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने बहुत सारे कार्य पहले ही किए हैं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 29 प्रकार के कार्यों करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं।

गांव से जुड़ी समस्याओं का समाधान गांवों में ही हो

सीएम ने कहा कि पहले ग्राम पंचायत के पास अपना भवन नहीं था। ग्राम प्रधान घर से कार्य करता था। इसका परिणाम होता था कि कई बार कार्ययोजना बनती ही नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था। अंतिम वर्ष में किसी प्रकार कुछ योजना बना ली, यदि वह इंप्लिमेंट हो गई तो ठीक, वरना पैसा लैप्स होता था पर अब ऐसा नहीं होने वाला।

अब यूपी के 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं। इनमें ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट, वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया जा चुका है। गांव से जुड़ी समस्या का समाधान गांव में ही मिले। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र आदि सुविधाएं वहीं ऑनलाइन प्राप्त हों।

प्रधान व अन्य लोगों के साथ बैठकर ग्राम पंचायत की साल भर की कार्ययोजना तैयार की जाए। केवल केंद्रीय व राज्य वित्त की धनराशि से ही विकास कार्यों को बढ़ा सकें, ऐसा न हो। खुद के रिसोर्स और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, यह भी देखना होगा।

कार्यक्रम में यह मंत्री रहे मौजूद

कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस. गर्ग, अपर मुख्य सचिव (पंचायती राज) नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव (नियुक्ति व कार्मिक) एम. देवराज, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रभारी अध्यक्ष ओएन सिंह आदि मौजूद रहे।


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