Budget 2024: विपक्ष ने सरकार पर केंद्रीय बजट 2024-25 में ज्यादातर राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ गठबंधन इंडिया आज यानी बुधवार को संसद भवन में विरोध प्रदर्शन करेगी। सुबह करीब 10 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर भी चर्चा हुई । मीटिंग में राहुल गांधी, शरद पवार, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, डेरेक ओ ब्रायन, कल्याण बनर्जी, टी आर बालू, तिरुचि शिवा, संतोष कुमार, संजय राउत, मोहम्मद बसीर, हनुमान बेनीवाल समेत कई नेता शामिल हुए थे, लेकिन इस बैठक में सपा का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ था। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद बुधवार को विरोध प्रदर्शन पर सहमति बनी थी। बता दें कि नीति आयोग की आगामी बैठक के बहिष्कार का प्रस्ताव टीएमसी ने रखा, जिसका डीएमके ने समर्थन किया।
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वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट में सभी राज्यों को धन मुहैया कराया गया है। सरकार ने किसी से भेदभाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा, ‘जिनके गठबंधन को 230 से कम सीटें मिलीं, उन्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। हमें सभी राज्यों से प्रस्ताव मिलते हैं और उचित प्रक्रिया के तहत उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रयास करते हैं।’
Budget 2024: नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार
कांग्रेस ने बजट 2024-25 भेदभावपूर्ण और खतरनाक बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह एलान किया है कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक को पार्टी के मुख्मयंत्री बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस के इस फैसले पर तमिलनाडु के सीएम ने भी सहमति जताई है।
कांग्रेस ने मंगलवार शाम को ये घोषणा की कि पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (कर्नाटक), रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), और सुखविंदर सुखू (हिमाचल प्रदेश) 27 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे।
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