मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने मनोज जरांगे पाटिल की घोषणा के बाद जश्न मनाया कि वह विरोध प्रदर्शन बंद कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं। पाटिल आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अपना अनशन तोड़ा। पाटिल ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है। हमारा विरोध अब खत्म हो गया है। हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। हम उनका पत्र स्वीकार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के हाथों जूस पीऊंगा।”
अब तक मिले सभी 54 लाख लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की मांग का जिक्र करते हुए पाटिल ने कहा कि उन्हें जल्द ही प्रमाणपत्र दिये जायेंगे। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई के लिए 54 लाख प्रविष्टियां मिलीं। उन्हें जल्द ही प्रमाणपत्र दिया जाएगा।”
इससे पहले शुक्रवार को पाटिल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदर्शनकारी शनिवार सुबह मुंबई की ओर मार्च करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से राज्य में मराठा आरक्षण की मांग के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सभी मामलों को वापस लेने का भी आग्रह किया।
इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि जो अध्यादेश पारित किया गया है, उसमें सभी समस्याओं का समाधान है, इसलिए विरोध जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा “मनोज जारांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा था, वह एक समाधान पर पहुंच गया है। जो अध्यादेश पारित किया गया था, उसमें सभी समस्याओं का समाधान है। मनोज जारांगे पाटिल ने घोषणा की है कि चूंकि समाधान प्राप्त हो गया है। विरोध प्रदर्शन जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे जूस पिलाकर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन खत्म कराएंगे। आंदोलन समाधान पर पहुंच गया है।”
5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि मराठा आरक्षण देते समय 50% आरक्षण का उल्लंघन करने का कोई वैध आधार नहीं था, कॉलेजों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया।
