Lok Sabha election: केंद्र की मोदी सरकार ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) के तहत काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मनरेगा मजदूरी की दर में 3 से 10 प्रतिशत तक इजाफा किया है। यानी अब मनरेगा के मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलेगा।
जारी किया नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अप्रैल से नई दरों को लागू कर दिया जायेगा। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की मजदूरी दरों में सबसे कम 3 फीसदी का इजाफा किया है। जबकि गोवा में मनरेगा की दरों में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है।
मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनरेगा भत्ता बढ़ाकर काम करने वालों का एक बड़ा तोहफा दे दिया है। इस योजना से लोकसभा के चुनावों में केंद्र की मोदी सरकार को कितना फायदा मिलता है। यह तो आने वाले कुछ समय में ही पता चल जायेगा।
मनरेगा क्या है?
मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। इसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में बदल दिया गया था।
मनरेगा के कुछ प्रमुख लाभों में शामिल हैं
मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है। मनरेगा गरीब लोगों की आय में वृद्धि करता है। दलित और आदिवासी समुदायों को सामाजिक न्याय प्रदान करता है। मनरेगा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है।
