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कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक को देगी चुनौती 

Congress On Wakf Amendment Bill: कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक की "संवैधानिकता" को चुनौती देगी।
Congress On Wakf Amendment Bill

Congress On Wakf Amendment Bill: कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक की “संवैधानिकता” को चुनौती देगी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब संसद ने शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्या है?

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है।

कांग्रेस की कानूनी चुनौती

दरअसल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कई कानूनों को चुनौती दे रही है, जिसमें 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2005 के सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में संशोधन और चुनाव नियमों के संचालन (2024) में संशोधन शामिल हैं।

कांग्रेस की कानूनी रणनीति

वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी मोदी सरकार की किसी भी कार्रवाई का विरोध करना जारी रखेगी, जिसे वह भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों पर हमला मानती है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट में विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए तैयार है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने पर प्रतिक्रिया

बता दें कि संसद ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा आधी रात से भी आगे बैठी रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, “हां में 128 और नहीं में 95, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हो गया है।” लोकसभा, जिसने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की, ने मैराथन बहस के बाद आधी रात के बाद इसे पारित कर दिया।


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