प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में इज़राइल-हमास संघर्ष दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसे क्षेत्रीय-संघर्ष का रूप लेने और इसके क्षेत्र से परे विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वर्चुअल जी20 लीडर्स समिट के उद्घाटन पर विश्व नेताओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रमुख वैश्विक मुद्दों का समाधान खोजने के लिए नेता शिखर सम्मेलन में एक साथ आए हैं। पीएम मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में अशांति और सुरक्षा संबंधी मुद्दे हम सभी के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है। कहीं भी नागरिकों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अक्टूबर में शुरू हुए इज़राइल-हमास संघर्ष के कारण कीमतों में अस्थिरता, विशेष रूप से तेल और वस्तुओं की कमी और क्षेत्र में अस्थिरता के अलावा जीवन और घरों की हानि हुई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यह संघर्ष फिलहाल इज़राइल और गाज़ा पट्टी तक ही सीमित है लेकिन जल्द ही यह पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। यह संघर्ष इज़राइल और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की संभावना को भी पटरी से उतार सकता है जो भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर ढांचे की धुरी है। जो यूरोप, मध्य-पूर्व और भारत को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ने की योजना बना रहा है।
शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को सभी प्राथमिकताओं की आवश्यकता होगी। क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। ग्लोबल साउथ विकासशील कम विकसित या अविकसित देशों को संदर्भित करता है जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता, जलवायु मुद्दों और चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियों का अनुभव करते हैं।
पीएम मोदी ने कहा यह महत्वपूर्ण है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और शासन संरचना को बड़ा, बेहतर, प्रभावी, प्रतिनिधि और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए सुधारों को देखा जाए। विकास और वैश्विक चुनौतियों पर मुद्दों को संबोधित करना वर्चुअल जी20 शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है जिसमें अधिकांश जी20 नेताओं की भागीदारी देखी गई।
दिल्ली घोषण जी20 देशों के नेताओं द्वारा सितंबर में नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनाया गया एक बयान, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में संघर्ष, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) सुधारों, क्रिप्टो परिसंपत्तियों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करता है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत निर्मित वैश्विक डीपीआई भंडार जिसमें 16 देशों के 50 से अधिक डीपीआई शामिल हैं। क्योंकि भारत वैश्विक दक्षिण देशों में डीपीआई को लागू करने के लिए एक सामाजिक प्रभाव कोष स्थापित करना चाहता है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस फंड में प्रारंभिक पूंजी के रूप में 25 मिलियन डॉलर का योगदान देगा और उम्मीद है कि अन्य देश भी इस पहल का हिस्सा होंगे। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आगाह किया। जिसमें डीप फेक के जोखिम भी शामिल हैं। जो यथार्थवादी दिखने वाले, AI-जनित गलत चित्र और वीडियो हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
पीएम मोदी ने कहा भारत अगले महीने एक वैश्विक AI साझेदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जिसमें AI के साथ चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा AI को लोगों तक पहुंचना चाहिए लेकिन यह समाज के लिए सुरक्षित होना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में आगामी COP28 में सितंबर में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर निर्णयों पर कार्रवाई करनी होगी।
नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2030 एसडीजी लक्ष्यों हरित हाइड्रोजन पहल को परिभाषित करने और जलवायु वित्त वित्तपोषण बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानने के अलावा हरित ऋण की नई पहल लेकर आया था।
वर्तमान स्थिति के अनुसार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के बाद से कई SDG मुद्दों पर प्रगति हुई है। जिसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और 2030 तक ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर को दोगुना करने पर सहमति शामिल है जो COP28 के प्रमुख परिणाम होने की उम्मीद है।
