वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय बैंक लगातार स्वस्थ, मजबूत और लचीले बने हुए हैं और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में कमी आ रही है, वहीं लाभ मार्जिन बढ़ रहा है।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने इस साल 31 मार्च तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से 33,801 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों के माध्यम से लौटाए गए हैं।
वैश्विक उथल-पुथल और बैंकिंग प्रणालियों के संबंध में खेदजनक स्थिति के बीच, भारतीय बैंक स्वस्थ, मजबूत और लचीले बने हुए हैं। हमारे देश में, न केवल एनपीए कम हो रही हैं, बल्कि लाभ मार्जिन भी कम हो रहा है।
जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों पर कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश के एक सवाल का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सभापति जगदीप धनखड़ ने मुख्य प्रश्न के लिए कई पूरक प्रश्नों की अनुमति दी।
“31 मार्च, 2023 तक – 13,978 ऋण खातों के खिलाफ वसूली के लिए कानूनी मुकदमे दायर किए गए थे। – 11,483 मामलों में SARFAESI अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। – 5,674 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। – कुल 33,801 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है वसूल कर लिया गया है। विभिन्न कानूनी प्रावधानों के माध्यम से डिफॉल्टरों के खिलाफ विशिष्ट कार्रवाई की जा रही है और परिणामस्वरूप, पैसा बैंकों में वापस जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत 692.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।“1 दिसंबर, 2023 तक, PMLA के तहत 15,186.64 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की गई है, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 15,183.77 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं। पीएमसी बैंक ने एजेंसियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से 104.02 करोड़ रुपये की वसूली की है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत 692.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है,
