अंग्रेजो के कानूनों का अंत- नए आपराधिक न्याय विधेयक की मुख्य विशेषताएं

राज्यसभा ने गुरुवार को तीन आपराधिक विधेयक पारित किए। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (दूसरा) विधेयक 2023 पारित किए गए। बिल पहले लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे।

भारतीय न्याय संहिता में 511 धाराओं के बजाय 358 धाराएं होंगी। विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और उनमें से 33 के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और 19 धाराओं को विधेयक से निरस्त या हटा दिया गया है।

भारतीय न्याय संहिता की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध

* भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए ‘महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध’ नामक एक नया अध्याय पेश किया है।
* इस बिल में 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से रेप से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है।
* नाबालिग महिलाओं से सामूहिक बलात्कार से संबंधित प्रावधान को POCSO के अनुरूप बनाया जाएगा।
* 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
*सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान।
*18 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार की एक नई अपराध श्रेणी।
* धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने या शादी करने का सच्चा इरादा किए बिना शादी करने का वादा करने वाले व्यक्तियों के लिए लक्षित दंड का प्रावधान करता है।

आतंकवाद

*आतंकवाद को पहली बार भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है।
* इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है।
* स्पष्टीकरण: भारतीय न्याय संहिता 113।

“जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से या जनता या किसी भी वर्ग के बीच आतंक पैदा करने या फैलाने की संभावना रखता है भारत में या किसी भी विदेशी देश में जनता, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, या मुद्रा के निर्माण या तस्करी के इरादे से बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों, परमाणु का उपयोग करके कोई भी कार्य करती है। आतंकवादी कृत्य करता है”

* आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड या पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।
*आतंकवादी अपराधों की एक श्रृंखला भी पेश की गई है।
*सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना एक अपराध है।
*ऐसे कार्य जो ‘महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षति या विनाश के कारण व्यापक नुकसान’ का कारण बनते हैं, वे भी इस धारा के अंतर्गत आते हैं।

संगठित अपराध

*संगठित अपराध से संबंधित एक नई आपराधिक धारा जोड़ी गई है।
*संगठित अपराध को पहली बार भारतीय न्याय संहिता 111 में परिभाषित किया गया है।
*सिंडिकेट द्वारा की गई अवैध गतिविधि को दंडनीय बनाया गया है।
* नए प्रावधानों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी कार्य शामिल है।
* छोटे संगठित अपराधों को भी अपराध घोषित कर दिया गया है जिसमें 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इससे संबंधित प्रावधान धारा 112 में हैं।
* आर्थिक अपराधों को इस प्रकार भी परिभाषित किया गया है: करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी टिकटों के साथ छेड़छाड़ करना, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में कोई योजना चलाना या गबन करना।
* संगठित अपराध में अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो आरोपी को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।
*जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा।
* संगठित अपराध में मदद करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

*मॉब लिंचिंग पर नया प्रावधान- नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की जाने वाली हत्या से संबंधित अपराध पर एक नया प्रावधान शामिल किया गया है। जिसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
* स्नैचिंग से संबंधित एक नया प्रावधान
* गंभीर चोटों के लिए अब अधिक गंभीर दंड होंगे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग विकलांगता या स्थायी विकलांगता हो सकती है।

पीड़ित-केंद्रित

* आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित-केंद्रित सुधारों की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं-
1. भागीदारी का अधिकार (पीड़ित को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर, बीएनएसएस 360)
2. सूचना का अधिकार (बीएनएसएस धारा 173, 193 और 230)
3. नुकसान की भरपाई का अधिकार और ये तीनों विशेषताएं नए कानूनों में सुनिश्चित की गई हैं।

* शून्य एफआईआर दर्ज करने की प्रथा को संस्थागत बना दिया गया है। (बीएनएसएस 173) एफआईआर कहीं भी दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो।
* पीड़ित का सूचना का अधिकार
– पीड़ित को निःशुल्क एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।
– 90 दिनों के अंदर पीड़ित को जांच की प्रगति की जानकारी देना।
– पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, गवाह के बयान आदि के अनिवार्य प्रावधान के माध्यम से उनके मामले के विवरण के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
– जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में पीड़ितों को जानकारी प्रदान करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

राजद्रोह

*देशद्रोह – राजद्रोह को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
* भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के अंतर्गत अपराध।
* अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना
* भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा है।
* आईपीसी की धारा 124ए “सरकार के खिलाफ” की बात करती है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 “संप्रभुता या भारत की एकता और अखंडता” की बात करती है।
* आईपीसी में ‘इरादे या उद्देश्य’ का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन नए कानून में देशद्रोह की परिभाषा में ‘इरादे’ का उल्लेख है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
* अब नफरत और अवमानना ​​जैसे शब्द हटा दिए गए हैं और ‘सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियाँ और अलगाववादी गतिविधियाँ’ जैसे शब्द शामिल कर दिए गए हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर) होंगी। बिल में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं और इसमें नौ नई धाराओं के साथ ही 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 अनुभागों में समय-सीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक से कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। इसमें 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के बजाय), और कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। विधेयक में दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं।

भारत में हालिया आपराधिक न्याय सुधार प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को सबसे आगे रखा गया है। यह औपनिवेशिक युग के कानूनों के बिल्कुल विपरीत है, जहां राजद्रोह और राजकोषीय अपराधों जैसी चिंताएं आम नागरिकों की जरूरतों से कहीं अधिक थीं।