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विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से रूबरू हुए पीएम मोदी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनके अनुभवों के बारे में और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से उन्हें कैसे लाभ हुआ इस पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का कार्यक्रम शुरू किया।  उन्होंने गांवों में जन औषधि केंद्र चलाने वाले स्वयंसेवकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले।स्वास्थ्य देखभाल को किफायती और आसानी से सुलभ बनाना प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण की आधारशिला रही है। सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र की स्थापना इस दिशा में प्रमुख पहलों में से एक है।

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र भी लॉन्च किया। एक लाभार्थी से इसके बारे में बात करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि हालांकि कई लोग ड्रोन योजना के बारे में संदेह कर रहे थे लेकिन यह कई अन्य महिला-उन्मुख कल्याण कार्यक्रमों की तरह महिलाओं को सशक्त बनाने वाली साबित हुई।

इस कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।

प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ऑन-स्पॉट सेवाओं के तहत ग्राम पंचायतों में आईईसी वैन के रुकने वाले स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

26 नवंबर 2023 तक 995 ग्राम पंचायतों में 5,470 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं जिनमें कुल 7 लाख 82 हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। टीबी के रोगियों की लक्षणों, बलगम की जांच और जहां भी उपलब्ध हो एनएएटी मशीनों का उपयोग करके जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमए) के तहत टीबी से पीड़ित मरीजों को निक्षय मित्रों से सहायता प्राप्त करने के लिए सहमति ली जा रही है।

महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने और जन औषधि केंद्रों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने की इन दोनों पहलों की घोषणा प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी।


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