सभी समुदायों के लिए समान कानूनों को लागू करने की प्रतिज्ञा के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान नियम लागू करने और बनाने का प्रस्ताव है।
सीएम धामी ने कहा, “राज्य में सत्ता में आने के बाद हमने सभी के लिए समान कानून लागू करने का संकल्प लिया। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय यूसीसी समिति ने मसौदा तैयार किया है। यह जानकारी आज ही मेरे साथ साझा की गई। जैसे ही हमें मसौदा मिलेगा, हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे।
22 दिसंबर को उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं।
समिति के अन्य सदस्यों में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। भाजपा राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में देवभूमि में समान नागरिक कानून लागू करने का वादा करके गई थी।
इससे पहले, देश भर में यूसीसी के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर विचार करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता है और समान नागरिक संहिता संविधान के संस्थापक सिद्धांतों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए है।
