पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के कार्यालय ने सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में टीएमसी नेता के कब्जे वाले सरकारी बंगले को ‘अधिकारियों’ के समक्ष शुक्रवार सुबह 10 बजे तक खाली कर दिया गया था।
मोइत्रा के कार्यालय ने कहा महुआ मोइत्रा के कब्जे वाले मकान नंबर 9 बी टेलीग्राफ लेन को आज सुबह 10 बजे (19 जनवरी, 2024) तक पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और कब्ज़ा उनके वकीलों द्वारा संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया था, जो निरीक्षण कर रहे हैं और उचित प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अधिकारियों के पहुंचने से पहले खाली कर दिया गया था और कोई निष्कासन नहीं हुआ।
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता को राहत देने से इनकार कर दिया था और सरकारी बंगला खाली कराने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मोइत्रा ने निष्कासन आदेश को चुनौती दी और रोक लगाने की मांग की।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी बेदखली पर उच्चतम न्यायालय ने रोक नहीं लगाई थी। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने 16 जनवरी, 2024 के निष्कासन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली अंतरिम याचिका खारिज कर दी। उनके आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा “याचिकाकर्ता के निष्कासन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित होने और इस मुद्दे को देखते हुए सरकारी आवास खाली करने के लिए समय का विस्तार इस तथ्य के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है कि आज की तारीख में याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है।”
एचसी ने अपने आदेश में कहा “यह अदालत विवादित बेदखली आदेश के संचालन को रोकने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया जाता है।
न्यायमूर्ति कथपालिया ने सुनाए गए आदेश में कहा ‘’याचिकाकर्ता को संसद सदस्य के रूप में उसकी स्थिति के लिए आकस्मिक सरकारी आवास आवंटित किया गया था और वह दर्जा उसके निष्कासन पर समाप्त हो गया था, जिस पर सुनवाई के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन पर रोक नहीं लगाई है, वर्तमान में उसे जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है उक्त सरकारी आवास में और तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उसे मांग के अनुसार सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। अदालत ने आगे कहा कि ‘याचिकाकर्ता’ को सरकारी आवास का आवंटन उसकी स्थिति के साथ सह-टर्मिनस था, जो संसद के निचले सदन के सदस्य के रूप में उसके निष्कासन पर समाप्त हो गया है।‘’
अदालत ने बताया कि सांसदों के सदस्य न रहने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित कोई विशेष नियम अदालत के सामने नहीं लाया गया है। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपने सरकारी आवास को बरकरार रखने की मांग की कि संसद सदस्य के रूप में उनका निष्कासन कानून के विपरीत था और अधिनियम की धारा 3 बी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 के बावजूद अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व का समाधान होने तक निर्णय को स्थगित कर दिया गया, बेदखली का आदेश पारित किया गया।”
यह भी प्रस्तुत किया गया कि उनकी चिकित्सीय स्थिति और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान उन्हें होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, वह उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने के लिए समय के विस्तार की हकदार हैं।
