Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन अब 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 20 जून से शुरू हुआ यह आंदोलन शुरुआत में सिर्फ NEET पेपर लीक, शिक्षा मंत्रालय की कमियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक सीमित था। लेकिन 28 जून को इसमें एक बड़ा मोड़ आया, जब जाने-माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज उनके अनशन का 12वां दिन है और डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन 7 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। वांगचुक ने साफ कर दिया है कि देश भर से मिल रही डिजिटल सहानुभूति और अनशन खत्म करने की अपीलों से बात नहीं बनेगी। उनका कहना है कि अगर लोगों को सच में छात्रों को इंसाफ दिलाना है, तो उन्हें सोशल मीडिया से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर साथ देना होगा।
20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन महामार्च का ऐलान
सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को एक नया और बड़ा राजनीतिक रूप देते हुए 20 जुलाई की तारीख तय की है। इसी दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। वांगचुक की रणनीति है कि जब देश के सभी सांसद संसद भवन में मौजूद होंगे, तब छात्रों और शिक्षा सुधार की आवाज को सीधे नीति निर्माताओं तक पहुंचाया जाए। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे 20 जुलाई को भारी संख्या में दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचें और वहां से संसद भवन तक निकलने वाले शांतिपूर्ण मार्च का हिस्सा बनें। इस आंदोलन का दायरा अब सिर्फ NEET परीक्षा तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वांगचुक ने इसमें छात्रों के भविष्य के साथ-साथ लद्दाख और हिमालय के पर्यावरण से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी जोड़ दिया है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम और भारी बैरिकेडिंग की संभावना
संसद का इलाका देश के सबसे हाई-सिक्योरिटी जोन में आता है और मॉनसून सत्र के पहले दिन वैसे भी सुरक्षा बेहद सख्त रहती है। ऐसे में जंतर-मंतर से संसद भवन की तरफ बड़ी भीड़ के कूच करने की घोषणा ने दिल्ली पुलिस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उस दिन संसद के आसपास के रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती और ट्रैफिक डायवर्जन देखने को मिल सकता है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि यह मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और इसमें किसी भी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करने पर पुलिस की तरफ से हिरासत जैसी कार्रवाई की पूरी संभावना है।
विवादों के बीच CJP को कोर्ट से राहत और विपक्ष का मिला साथ
यह आंदोलन अपनी मांगों के साथ-साथ कई तरह के विवादों और चर्चाओं की वजह से भी लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है। पिछले दिनों कुछ छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके के कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वे खाना खाते दिखे थे, जिसे लेकर आंदोलन की साख पर सवाल भी उठे। हालांकि, इसी बीच CJP को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली और उनका ब्लॉक किया गया एक्स (ट्विटर) अकाउंट दोबारा चालू हो गया। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी, सीपीआई(एम) और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेताओं ने भी जंतर-मंतर पहुंचकर इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया है।
20 जुलाई को तय होगी आंदोलन की अगली दिशा
फिलहाल सरकार की तरफ से इस आंदोलन को लेकर कोई नया रुख सामने नहीं आया है। सरकार का अब भी यही कहना है कि पेपर लीक मामलों की जांच चल रही है और दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा है, जबकि प्रदर्शनकारी केवल जांच से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें बड़े प्रशासनिक और ढांचागत बदलाव चाहिए। अब सभी की नजरें 20 जुलाई पर टिकी हैं। संसद के अंदर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कितना दबाव बना पाता है और जंतर-मंतर पर कितनी भीड़ जुटती है, यही तय करेगा कि छात्रों और पर्यावरण के मुद्दों से जुड़ा यह महाआंदोलन आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
