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योगी सरकार का बड़ा ऐलान, NEET अभ्यर्थियों को 50% किराया छूट; योग दिवस और मुहर्रम तैयारियों पर CM ने दिए सख्त निर्देश

NEET-UG 2026 Re-Exam

NEET-UG 2026 Re-Exam: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख उम्मीदवारों के लिए यूपी रोडवेज की बसों में 50% किराए की छूट की घोषणा की। छात्र अपने एडमिट कार्ड दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, जो अभ्यर्थी दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाएंगे और उनके रुकने की व्यवस्था नहीं होगी, उनके लिए प्रशासन अस्थायी आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। NTA के दिशानिर्देशों के अनुरूप केंद्रों पर सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए गए हैं।

NEET-UG 2026 Re-Exam: योग दिवस पर यूपी में होंगे कार्यक्रम

साथ ही, मुख्यमंत्री ने 21 जून को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों और 762 शहरी स्थानीय निकायों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि योग दिवस के सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जबकि 20 जून को एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ विषय के तहत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अमृत सरोवरों और ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग सत्र शामिल हैं। (NEET-UG 2026 Re-Exam)

मुहर्रम पर शक्ति प्रदर्शन नहीं, योगी ने प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने 26 जून को मनाए जाने वाले मुहर्रम से पहले दिशानिर्देश भी जारी किए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस अवसर को गंभीरता और अनुशासन के साथ मनाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, “मुहर्रम शोक का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं।” उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन या तेज आवाज वाले डीजे का उपयोग न हो और ताजिया की ऊंचाई निर्धारित सीमा के भीतर रहे। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (NEET-UG 2026 Re-Exam)

प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर देते हुए, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जनता दर्शन और जन शिकायत निवारण तंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) नहीं है, वहां अगले तीन दिनों के भीतर नियुक्ति की जानी चाहिए।




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