BSP Supremo Mayawati: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण नीति पर कांग्रेस और राहुल गांधी का रुख पाखंडी और दोहरा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए, मायावती ने कहा कि एक तरफ वह 50 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वह आरक्षण को खत्म करने की मांग करते हैं।
अपने देश में आरक्षण की वकालत, विदेश समाप्त करने की बात
मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं है। अपने देश में, अपने वोट के लिए, वे आरक्षण का समर्थन करते हैं और इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं और जब वे विदेश जाते हैं, तो वे आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। लोगों को उनके दोहरे मापदंड से सावधान रहना चाहिए।
बीएसपी सुप्रीमो ने ओबीसी आरक्षण पर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू न करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि केंद्र में उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। साथ ही, कांग्रेस ने बीएसपी के संघर्ष के बाद एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित नहीं होने दिया, जो अभी भी लंबित है।
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अपने कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने नहीं कराई जातिगत जनगणना
कांग्रेस को आरक्षण विरोधी पार्टी बताते हुए मायावती (BSP Supremo Mayawati) ने उस पर अपने कार्यकाल में जातिगत जनगणना न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने माननीय न्यायालय में मामले की ठीक से पैरवी की। लोगों को आरक्षण विरोधी कांग्रेस और अन्य पार्टियों से भी सावधान रहना चाहिए। साथ ही, केंद्र में कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई और अब सत्ता से बाहर होने के बाद आवाज उठा रही है, यह सब पाखंड नहीं तो और क्या है?
यह बयान राहुल गांधी द्वारा अमेरिका की यात्रा के दौरान आरक्षण पर की गई टिप्पणी के बाद आया है। 9 सितंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत ‘निष्पक्ष जगह’ बन जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है।
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कांग्रेस नेता वाशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जाति जनगणना कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासी का देश में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना ‘कमरे में हाथी’ जैसा है।
