Women Congress Demonstrated: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने महिला कांग्रेस की अन्य सदस्यों के साथ सोमवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की।
2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम
2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एक प्रावधान शामिल है जो लोकसभा (संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। इसका मतलब है कि सीटों का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए अलग रखा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि देश के विधायी निकायों में अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो।
मध्य प्रदेश में 35 प्रतिशत आरक्षण
मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, “यह निर्णय पहले लिया गया था, और आज, इसे राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। यह राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री यादव ने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और मुझे खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने इस दिशा में और कदम बढ़ाए हैं। खास तौर पर राज्य सरकार की नौकरियों में महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया है। हमारा राज्य महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।”
राजस्थान में 33 प्रतिशत आरक्षण
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, जिससे महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।
